अमेरिकी सीनेट ने तिब्बती लोगों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विदलीय तिब्बत अधिनियम पेश किया

धर्मशाला : फायुल की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी सीनेट ने मंगलवार को तिब्बत के भविष्य को सुनिश्चित करने वाला अधिनियम 2026 (एएफटीए) पेश किया, जो एक द्विदलीय विधेयक है जिसका उद्देश्य तिब्बती लोगों के साथ वाशिंगटन की दीर्घकालिक भागीदारी को मजबूत करना और उनके लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेतृत्व की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाना है।

यह विधेयक ओरेगन के डेमोक्रेट सीनेटर जेफ मर्कले और इडाहो के रिपब्लिकन सीनेटर जिम रिश द्वारा पेश किया गया था। सीनेटर टिम केन, टॉड यंग, ​​जैकी रोसेन और रिक स्कॉट मूल सह-प्रायोजक के रूप में शामिल हुए। फायुल की रिपोर्ट के अनुसार, सीनेट का यह विधेयक एचआर 8982 का सहयोगी विधेयक है, जिसे प्रतिनिधि सभा में मई में प्रतिनिधियों जिम मैकगवर्न और माइकल मैककॉल द्वारा पेश किया गया था।

प्रस्तावित विधेयक तिब्बत के प्रति अमेरिकी नीति के लिए एक दीर्घकालिक ढांचा स्थापित करना चाहता है, जिसके तहत तिब्बती जनता और उनके लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेतृत्व के साथ जुड़ाव को निरंतर नीतिगत प्राथमिकता बनाया जाएगा। विधेयक में तिब्बती जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था के रूप में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) पर विशेष बल दिया गया है और तिब्बत के भविष्य के निर्धारण में इसकी भूमिका को संरक्षित करने पर भी जोर दिया गया है।

फायुल के अनुसार, AFTA के तहत अमेरिका की नीति यह स्थापित होगी कि वह तिब्बती लोगों से उनके लोकतांत्रिक रूप से चुने गए नेताओं के साथ-साथ उनके धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतिनिधियों के माध्यम से सीधे संपर्क स्थापित करे। यह कानून अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत तिब्बती लोगों के मौलिक और सार्वभौमिक मानवाधिकारों, जिनमें आत्मनिर्णय का अधिकार भी शामिल है, के लिए अमेरिका के समर्थन की पुष्टि भी करेगा।

इस विधेयक में तिब्बत और चीन के बीच विवाद के समाधान को संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रणनीतिक हित का विषय बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, इससे यह मुद्दा केवल मानवाधिकारों के दायरे से परे जाकर देखा जाएगा।

प्रस्तावित कानून का एक प्रमुख प्रावधान तिब्बती लोगों के शासन में निरंतरता के प्रतिनिधि के रूप में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन को मान्यता देगा । फायुल ने बताया कि विधेयक में इस बात पर जोर दिया गया है कि तिब्बत पर अमेरिकी नीति तिब्बतियों के आध्यात्मिक नेता, परम पावन 14वें दलाई लामा के कार्यकाल के बाद भी टिकाऊ बनी रहनी चाहिए।

यह विधेयक निर्वासित तिब्बतियों के बीच स्थापित लोकतांत्रिक संस्थाओं और उनके निर्वाचित नेतृत्व पर अधिक बल देता है, और इसे अमेरिका-तिब्बत संबंधों की भावी संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है। फायुल के अनुसार, यह विधेयक अमेरिकी सरकार को संयुक्त राष्ट्र प्रणाली और अन्य संबंधित अंतरराष्ट्रीय संगठनों और समूहों में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने के लिए सीटीए के प्रयासों का समर्थन करने का निर्देश भी देता है।

प्रस्तावित विधेयक में वाशिंगटन और सीटीए के बीच संबंधों को लेकर अधिक संस्थागत दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया गया है। विधेयक के तहत, अमेरिकी सरकार को सीटीए अधिकारियों को उचित वरिष्ठ स्तरीय सहयोग और राजनयिक शिष्टाचार प्रदान करने का निर्देश दिया जाएगा। इनमें राजनयिक सुरक्षा, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ शामिल हो सकती हैं।

फायुल रिपोर्ट के अनुसार, इस विधेयक का उद्देश्य न केवल तिब्बत के लिए अमेरिकी समर्थन को जारी रखना है, बल्कि उस समर्थन को एक मजबूत संस्थागत आधार प्रदान करना भी है। सीटीए के साथ वाशिंगटन के संबंधों को गहरा करके और अंतरराष्ट्रीय मंचों में इसकी भागीदारी को प्रोत्साहित करके, यह कानून निर्वासित तिब्बती प्रशासन की राजनयिक दृश्यता को बढ़ा सकता है और तिब्बती लोगों के प्रतिनिधि संस्थान के रूप में इसकी स्थिति को मजबूत कर सकता है ।

सीनेट में विधेयक पेश होने से कांग्रेस के दोनों सदनों में इसे द्विदलीय समर्थन मिल गया है। फायुल की रिपोर्ट के अनुसार, यह विधेयक तिब्बत से संबंधित पिछले एक दशक में अपनाए गए अमेरिकी कानूनों की श्रृंखला पर आधारित है, जिनमें तिब्बत तक पारस्परिक पहुंच अधिनियम, तिब्बती नीति और समर्थन अधिनियम और तिब्बत समाधान अधिनियम शामिल हैं।