अमेरिका ने 30 यूनिवर्सिटी को विदेशी संबंधों की समीक्षा का आदेश दिया

वॉशिंगटन DC: US ​​डिपार्टमेंट ऑफ़ वॉर ने देश के 30 एकेडमिक संस्थानों को औपचारिक नोटिस जारी किए हैं। इनमें उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे विदेशी संस्थाओं के साथ अपने एकेडमिक, फाइनेंशियल और रिसर्च सहयोग की तुरंत व्यापक समीक्षा करें। डिपार्टमेंट के अनुसार, इन नोटिस में उन विदेशी संस्थाओं के साथ सक्रिय संस्थागत संबंधों और सहयोग को शामिल किया गया है जिनकी पहचान 'नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट' (NDAA) 2019 के सेक्शन 1286 के तहत की गई है। साथ ही, इनमें 'कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट' के नए नाम वाले संगठनों से जुड़े संस्थान भी शामिल हैं।

रिसर्च और इंजीनियरिंग के लिए 'अंडर सेक्रेटरी ऑफ़ वॉर' के ऑफिस के नेतृत्व में की जा रही इस कार्रवाई का मकसद अमेरिकी टैक्सपेयर्स के पैसे से होने वाले रिसर्च इन्वेस्टमेंट को अनधिकृत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी और विरोधी ताकतों द्वारा गलत इस्तेमाल से बचाना है।

रिसर्च और इंजीनियरिंग के लिए 'अंडर सेक्रेटरी ऑफ़ वॉर' एमिल माइकल ने कहा, "डिपार्टमेंट ऑफ़ वॉर ऐसी एकेडमिक पार्टनरशिप को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हों।"माइकल ने कहा, "अमेरिकी टैक्सपेयर्स से फंडिंग पाने वाले संस्थानों को रिसर्च सिक्योरिटी के उच्चतम मानकों का पालन करना होगा और ये अनिवार्य ऑडिट हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे।"डिपार्टमेंट ने कहा कि इन समीक्षाओं का मकसद एकेडमिक पार्टनरशिप में संभावित कमियों की पहचान करना और यह सुनिश्चित करना है कि टैक्सपेयर्स के पैसे से होने वाली रिसर्च का विदेशी ताकतों द्वारा गलत इस्तेमाल न हो।

निर्देश के तहत, जिन यूनिवर्सिटीज़ को नोटिस भेजा गया है, उन्हें सभी पहचाने गए विदेशी सहयोगों का व्यापक ऑडिट करना होगा और संवेदनशील या एक्सपोर्ट-कंट्रोल वाली रिसर्च के संभावित जोखिम का आकलन करना होगा।

संस्थानों को "सख्त बचाव योजनाएं" लागू करने का भी निर्देश दिया गया है, जिसमें ज़रूरत पड़ने पर समस्या वाली पार्टनरशिप को खत्म करना भी शामिल है।

डिपार्टमेंट ने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ को अपनी जांच के नतीजे और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सीधे उसे 31 अगस्त तक देनी होगी। उसने यह भी कहा कि भविष्य में फेडरल रिसर्च फंडिंग के लिए पात्रता बनाए रखने के लिए नियमों का पालन करना ज़रूरी होगा।

साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए 'असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ़ वॉर' जोसेफ ज्वेल ने कहा, "यूनिवर्सिटीज़ डिपार्टमेंट ऑफ़ वॉर के कई तरह के रिसर्च प्रोग्राम को लागू करने में अहम पार्टनर हैं, इसलिए डिपार्टमेंट को यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे रिसर्च इन्वेस्टमेंट विदेशी ताकतों द्वारा गलत इस्तेमाल से सुरक्षित रहें।"

डिपार्टमेंट ने कहा कि ऑडिट से उसे "उभरते खतरों का बेहतर अंदाज़ा लगाने, विरोधियों की बदलती चालों के हिसाब से खुद को ढालने और इनोवेशन में अमेरिका की ग्लोबल लीडर की स्थिति बनाए रखने" में मदद मिलेगी।

उसने कहा कि रिसर्च सिक्योरिटी का एक मज़बूत ढांचा बनाने के लिए कांग्रेस में पार्टनर्स के साथ मिलकर यह पहल की जा रही है। विभाग ने कहा, "हाउस और सीनेट की आर्म्ड सर्विसेज़ कमेटियों, हाउस और सीनेट की एप्रोप्रिएशन कमेटियों और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर हाउस की सेलेक्ट कमेटी के साथ मिलकर, विभाग एक मज़बूत रिसर्च इकोसिस्टम बना रहा है जो अहम खोजों को गलत इस्तेमाल से बचाता है।"

विभाग ने कहा कि इस पहल से विदेशी एकेडमिक सहयोग पर निगरानी मज़बूत होगी और साथ ही अमेरिका की अहम रिसर्च और इनोवेशन को बिना इजाज़त एक्सेस या गलत इस्तेमाल से बचाया जा सकेगा।