US ने H-1B चयन प्रक्रिया में बड़े बदलावों की घोषणा की

Washington वॉशिंगटन: ट्रंप प्रशासन ने मंगलवार को H-1B वर्क वीज़ा सिलेक्शन प्रोसेस में बड़े बदलावों की घोषणा की, जिसमें लंबे समय से चली आ रही रैंडम लॉटरी को एक वेटेड सिस्टम से बदल दिया गया है, जो ज़्यादा स्किल्ड और ज़्यादा सैलरी वाले विदेशी कर्मचारियों को प्राथमिकता देगा।

डिपार्टमेंट ऑफ़ होमलैंड सिक्योरिटी ने कहा कि इस कदम का मकसद अमेरिकी कर्मचारियों की सैलरी, काम करने की स्थितियों और नौकरी के अवसरों को बेहतर तरीके से सुरक्षित रखना है, साथ ही H-1B नॉन-इमिग्रेंट वीज़ा प्रोग्राम की अखंडता को मज़बूत करना है।

अमेरिकी नागरिकता और इमिग्रेशन सर्विसेज़ के प्रवक्ता मैथ्यू ट्रैगेसर ने कहा, "H-1B रजिस्ट्रेशन की मौजूदा रैंडम सिलेक्शन प्रोसेस का अमेरिकी एम्प्लॉयर्स ने गलत फायदा उठाया और दुरुपयोग किया, जो मुख्य रूप से अमेरिकी कर्मचारियों को दी जाने वाली सैलरी से कम सैलरी पर विदेशी कर्मचारियों को लाना चाहते थे।"

उन्होंने कहा, "नया वेटेड सिलेक्शन H-1B प्रोग्राम के लिए कांग्रेस के इरादे को बेहतर तरीके से पूरा करेगा और अमेरिकी एम्प्लॉयर्स को ज़्यादा सैलरी वाले, ज़्यादा स्किल्ड विदेशी कर्मचारियों के लिए याचिका दायर करने के लिए प्रोत्साहित करके अमेरिका की प्रतिस्पर्धात्मकता को मज़बूत करेगा।"

नए नियम के तहत, H-1B वीज़ा अब पूरी तरह से रैंडम ड्रॉ के ज़रिए नहीं दिए जाएंगे, जैसा कि पिछले दो दशकों से होता आ रहा है। इसके बजाय, रजिस्ट्रेशन को रैंक किया जाएगा और एक वेटेड प्रोसेस के ज़रिए चुना जाएगा जो इस संभावना को बढ़ाता है कि वीज़ा ज़्यादा स्किल्ड और ज़्यादा सैलरी वाले विदेशी नागरिकों को मिले, जबकि एम्प्लॉयर्स को सभी सैलरी लेवल के कर्मचारियों के लिए याचिका दायर करने की अनुमति होगी, DHS ने एक मीडिया रिलीज़ में कहा।

इसमें कहा गया है कि इस बदलाव का मकसद लॉटरी सिस्टम के कथित सिस्टमैटिक दुरुपयोग को रोकना है, जिसमें कुछ एम्प्लॉयर्स ने कथित तौर पर कम स्किल्ड, कम सैलरी वाले आवेदनों से रजिस्ट्रेशन पूल को भर दिया था, जिससे ज़्यादा वैल्यू वाली याचिकाएं पीछे रह गईं और अमेरिकी कर्मचारियों को नुकसान हुआ।

H-1B वीज़ा की सालाना संख्या 65,000 पर सीमित है, जिसमें अमेरिकी संस्थानों से एडवांस्ड डिग्री वाले आवेदकों के लिए अतिरिक्त 20,000 वीज़ा आरक्षित हैं। इसमें कहा गया है कि नया वेटेड सिलेक्शन नियम वित्तीय वर्ष 2027 H-1B कैप रजिस्ट्रेशन सीज़न से लागू होगा, और अंतिम नियम 27 फरवरी को लागू होगा।

DHS ने कहा कि यह सुधार H-1B प्रोग्राम को कांग्रेस के इरादे के साथ ज़्यादा करीब से जोड़ने में एक महत्वपूर्ण कदम है, साथ ही मज़दूरों के अधिकारों के पैरोकारों और नीति निर्माताओं द्वारा सैलरी में कमी और वीज़ा कैटेगरी के दुरुपयोग के बारे में उठाई गई लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को भी दूर करता है। अधिकारियों ने ज़ोर देकर कहा कि यह नियम कम सैलरी देने वाले एम्प्लॉयर्स के लिए H-1B प्रोग्राम तक पहुंच को खत्म नहीं करता है, बल्कि यह उन अर्जियों की तरफ बैलेंस शिफ्ट करता है जो ज़्यादा स्किल लेवल और सैलरी को दिखाती हैं।

यह बदलाव ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा H-1B सिस्टम में सुधार करने के बड़े प्रयास का हिस्सा है, जो सालों से अमेरिकी इमिग्रेशन और लेबर पॉलिसी की बहसों में एक अहम मुद्दा रहा है।

DHS ने कहा, "यह H-1B नॉन-इमिग्रेंट वीज़ा प्रोग्राम की ईमानदारी को मज़बूत करने के लिए एक और ज़रूरी कदम है," और वीज़ा कैटेगरी के गलत इस्तेमाल को रोकने के मकसद से हाल के दूसरे उपायों की ओर इशारा किया।

इन उपायों में एक प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन शामिल है जिसके तहत एम्प्लॉयर्स को एलिजिबिलिटी की शर्त के तौर पर प्रति वीज़ा $100,000 अतिरिक्त देने होंगे, यह एक ऐसा कदम है जिसके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि एम्प्लॉयर्स विदेशी लेबर का इस्तेमाल तभी करें जब उन्हें सच में बहुत ज़्यादा स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत हो।

ट्रैगेसर ने कहा, "H-1B सुधार के प्रति ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की प्रतिबद्धता के हिस्से के तौर पर, हम अमेरिकी वर्कर्स को नुकसान न पहुंचाने और अमेरिका को पहले रखने के लिए एम्प्लॉयर्स और विदेशियों दोनों से और ज़्यादा मांग करते रहेंगे।"

H-1B वीज़ा प्रोग्राम अमेरिकी एम्प्लॉयर्स को स्पेशलिटी नौकरियों में अस्थायी रूप से विदेशी वर्कर्स को हायर करने की अनुमति देता है जिनके लिए आमतौर पर कम से कम बैचलर डिग्री या उसके बराबर विशेषज्ञता की ज़रूरत होती है। इस प्रोग्राम का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी सेक्टर द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाता है और इसका भारत जैसे देशों के स्किल्ड प्रोफेशनल्स पर महत्वपूर्ण असर पड़ता है।

सालों से, लॉटरी-आधारित सिस्टम के आलोचकों ने तर्क दिया है कि यह हाई-वैल्यू और लो-वैल्यू अर्जियों के बीच अंतर करने में विफल रहा है, जिससे सिस्टम में हेरफेर को बढ़ावा मिला है और प्रोग्राम में जनता का विश्वास कम हुआ है।

सुधार के समर्थकों ने कहा है कि H-1B प्रोग्राम में विश्वसनीयता बहाल करने के लिए वेटेड सिलेक्शन जैसे बदलाव ज़रूरी हैं, जबकि बिज़नेस ग्रुप्स ने चेतावनी दी है कि बहुत ज़्यादा प्रतिबंधात्मक नीतियां अमेरिकी अर्थव्यवस्था में इनोवेशन और प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचा सकती हैं।

H-1B प्रोग्राम लंबे समय से वैश्विक प्रतिभा को आकर्षित करने के अमेरिकी प्रयासों का केंद्र रहा है, साथ ही यह सबसे ज़्यादा राजनीतिक रूप से विवादास्पद कानूनी इमिग्रेशन रास्तों में से एक बना हुआ है।