जम्मू और कश्मीर के मानवाधिकार परिषद ने मौतों और अत्यधिक बल प्रयोग की स्वतंत्र जांच की मांग की

मुज़फ़्फ़राबाद : पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर (पीओजेके) की मानवाधिकार परिषद ने हाल की उन घटनाओं की स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है जिनमें जानमाल का नुकसान हुआ है, नागरिक घायल हुए हैं और बल के अत्यधिक या असंगत उपयोग के आरोप लगे हैं। परिषद का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही स्थिति को अब केवल राजनीतिक, प्रशासनिक या सार्वजनिक व्यवस्था के मुद्दे के रूप में नहीं देखा जा सकता है।

जैसा कि PoJK की मानवाधिकार परिषद ने X पर एक पोस्ट में बताया है, संगठन ने कहा कि मौजूदा स्थिति के परिणाम सीधे आम नागरिकों पर पड़ रहे हैं, जिससे उनके जीवन, नागरिक स्वतंत्रता, आवश्यक सेवाओं तक पहुंच और उनकी समग्र सुरक्षा की भावना प्रभावित हो रही है। परिषद ने इस बात पर जोर दिया कि मानव जीवन, मानव गरिमा और मौलिक स्वतंत्रताएं राजनीतिक मतभेदों, प्रशासनिक उपायों या विरोध प्रदर्शनों की कीमत नहीं बननी चाहिए।

पोस्ट के अनुसार, शांतिपूर्ण सभा, विरोध प्रदर्शन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक नागरिक अधिकार हैं। साथ ही, संगठन ने कहा कि अधिकारियों का यह दायित्व है कि वे वैधता, आवश्यकता, अनुपात और मानवाधिकारों के सम्मान के सिद्धांतों के अंतर्गत सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखें।परिषद ने यह भी कहा कि विरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने वालों की यह जिम्मेदारी है कि वे शांति बनाए रखें और व्यापक नागरिक आबादी के अधिकारों, सुरक्षा और आवश्यक जरूरतों का सम्मान करें।

हाल की घटनाओं का जिक्र करते हुए, PoJK की मानवाधिकार परिषद ने कहा कि कथित जानमाल के नुकसान और नागरिकों की चोटों के साथ-साथ अत्यधिक या असंगत बल के प्रयोग से संबंधित आरोपों के लिए प्रतिस्पर्धी बयानों से कहीं अधिक की आवश्यकता है।

परिषद ने कहा, "हर जानमाल के नुकसान के लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए," और साथ ही उसने घातक घटनाओं, गंभीर चोटों और कथित गैरकानूनी बल प्रयोग से जुड़ी सभी घटनाओं की त्वरित जांच की मांग की।संगठन ने मांग की कि ऐसी जांच स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए, उनके निष्कर्ष सार्वजनिक किए जाने चाहिए और दोषी पाए जाने वालों को कानून के अनुसार जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए. परिषद ने गिरफ्तारियों और हिरासत को लेकर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि इनका इस्तेमाल कभी भी शांतिपूर्ण असहमति को दबाने के साधन के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।जैसा कि PoJK की मानवाधिकार परिषद ने X को उद्धृत किया है, स्वतंत्रता से वंचित प्रत्येक व्यक्ति को हिरासत के कानूनी आधारों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, कानूनी प्रतिनिधित्व और परिवार के सदस्यों तक पहुंच प्रदान की जानी चाहिए, और पूर्ण उचित प्रक्रिया सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

इसमें यह भी आह्वान किया गया कि ऐसे मामलों की समीक्षा बिना किसी देरी के की जाए जिनमें व्यक्तियों को निरंतर हिरासत में रखने के लिए पर्याप्त कानूनी आधार न हो।संगठन ने इंटरनेट और संचार सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, दवाओं, खाद्य आपूर्ति, आवागमन की स्वतंत्रता और आपातकालीन सेवाओं तक पहुंच को प्रभावित करने वाले प्रतिबंधों के मानवाधिकार संबंधी निहितार्थों पर भी प्रकाश डाला।

पोस्ट के अनुसार, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर लगाए गए कोई भी प्रतिबंध वैध, अत्यंत आवश्यक, आनुपातिक और समयबद्ध होने चाहिए, साथ ही उचित निगरानी के अधीन भी रहने चाहिए।परिषद ने सामूहिक प्रतिबंधों के खिलाफ चेतावनी दी जो व्यापक नागरिक आबादी के जीवन और अधिकारों को अनावश्यक रूप से बाधित करते हैं।

टकराव और जबरदस्ती से दूर हटने का आह्वान करते हुए, पीओजेके की मानवाधिकार परिषद ने कहा कि आगे बढ़ने का एक स्थायी तरीका जवाबदेही, सार्थक संवाद, कानून के शासन के लिए सम्मान और नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक वास्तविक प्रतिबद्धता की आवश्यकता है।

संगठन ने अधिकारियों, जन प्रतिनिधियों, विरोध प्रदर्शन के नेताओं और अन्य हितधारकों से शांतिपूर्ण और कानूनी तरीकों से अपने मतभेदों को सुलझाने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि और अधिक जानें न जाएं।

अपने बयान के समापन में, जम्मू और कश्मीर राज्य के मानवाधिकार परिषद ने कहा कि शांति को केवल विरोध प्रदर्शनों या सार्वजनिक अव्यवस्था की अनुपस्थिति के रूप में परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे इस आधार पर मापा जाना चाहिए कि लोग सुरक्षित हैं, उनकी आवाज़ सुनी जा सकती है, उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है और संस्थाएं कानून के तहत जवाबदेह बनी रहती हैं।