जांच आयोग ने CPN-यूएमएल अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पर लगे यात्रा प्रतिबंध हटा दिए

KATHMANDU काठमांडू : काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, 8-9 सितंबर, 2025 की घटनाओं की जांच कर रहे जांच आयोग ने भक्तपुर स्थित उनके गुंडू आवास पर सीपीएन-यूएमएल के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का बयान दर्ज करने के एक दिन बाद उन पर लगे आवागमन प्रतिबंध हटा दिए हैं ।

काठमांडू पोस्ट के अनुसार , आयोग की एक टीम रविवार को ओली के आवास पर उनका बयान दर्ज करने के लिए गई थी। ओली ने इससे पहले आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाया था और आयोग के अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्की पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए उसके कार्यालय में पेश होने से इनकार कर दिया था। आयोग का कहना था कि उनका बयान किसी न किसी रूप में दर्ज करना आवश्यक था।

जांच समिति के सदस्य बिग्यान राज शर्मा ने कहा, "हमने पूर्व प्रधानमंत्री का लिखित बयान प्राप्त करने के बाद यह निर्णय लिया।" रविवार को आयोग द्वारा ओली के आवास पर आधिकारिक नोटिस सौंपे जाने के बाद उन्होंने मौके पर ही अपना लिखित बयान सौंप दिया। युवा प्रदर्शनों के घातक दमन की जांच के दौरान ओली, तत्कालीन गृह मंत्री रमेश लेखक और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों पर आवागमन प्रतिबंध लगाए गए थे। काठमांडू पोस्ट के अनुसार, अन्य अधिकारियों के बयान दर्ज होने के तुरंत बाद उन पर लगे प्रतिबंध हटा दिए गए।

द काठमांडू पोस्ट के अनुसार , पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्की की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय आयोग का गठन युवा नेतृत्व वाले जेन जेड विद्रोह के दौरान अत्यधिक बल प्रयोग, मानवाधिकार उल्लंघन और राजनीतिक कुप्रबंधन के आरोपों की जांच के लिए किया गया था, जिसमें 77 लोगों की जान गई थी, जिनमें से 19 लोग विरोध प्रदर्शन के पहले दिन ही मारे गए थे। इसी बीच, ओली उसी दिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से अपना बयान दर्ज कराने के लिए भी उपस्थित हुए। ढाई घंटे से अधिक चले प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान, ओली ने कथित तौर पर विरोध प्रदर्शन के पहले दिन पुलिस को गोली चलाने का आदेश देने में अपनी किसी भी व्यक्तिगत भूमिका से इनकार किया। काठमांडू पोस्ट के अनुसार, इस प्रक्रिया से परिचित एक अधिकारी ने बताया कि ओली ने तर्क दिया कि प्रधानमंत्री पुलिस को आदेश जारी नहीं करते हैं।