तालिबान ने 2 साल में 13 निर्देश जारी किए, मीडिया की आजादी पर रोक लगाई: रिपोर्ट
काबुल (एएनआई): खामा प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, जब से तालिबान ने दो साल पहले अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, उन्होंने जानबूझकर मीडिया की स्वतंत्रता और देश के भीतर महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए 13 निर्देश जारी किए हैं।
अफगानिस्तान पत्रकार केंद्र (एएफजेसी) ने पिछले दो वर्षों में इस प्रवृत्ति का दस्तावेजीकरण किया है।
सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर, एएफजेसी ने गुरुवार को एक बयान जारी कर अफगानिस्तान के सूचना कानून तक पहुंच के लिए तालिबान की "अनादर" पर प्रकाश डाला।
एएफजेसी ने कहा, पिछले दो वर्षों में, अफगानिस्तान में मीडिया गतिविधियों में महत्वपूर्ण गिरावट और "सूचना तक पहुंच के क्षेत्र में अभूतपूर्व गिरावट" देखी गई है।
तालिबान ने विभिन्न निर्देश जारी किए, जिनका विवरण एएफजेसी की रिपोर्ट में दिया गया है। खामा प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, तालिबान द्वारा जारी पहला निर्देश रेडियो और टेलीविजन में काम करने वाली महिलाओं की रोकथाम है, जिसमें काबुल में राज्य के स्वामित्व वाली राष्ट्रीय टेलीविजन की महिला कर्मचारियों पर प्रतिबंध भी शामिल है।
उन्होंने कुछ शहरों में महिलाओं की आवाज़ के प्रसारण पर भी रोक लगा दी। तदनुसार, हेलमंड में तालिबान के सूचना और संस्कृति विभाग ने चेतावनी दी कि किसी भी परिस्थिति में महिलाओं की आवाज़ प्रसारित नहीं की जानी चाहिए।
एक अन्य निर्देश मीडिया पर विरोध प्रदर्शनों और नागरिक प्रदर्शनों की मीडिया कवरेज पर रोक लगाना था।
जैसे ही तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया, उन्होंने सभी प्रकार के प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया और कहा कि इन विरोध प्रदर्शनों के परिणामस्वरूप होने वाली किसी भी घटना की जिम्मेदारी उल्लंघनकर्ताओं की होगी।
इसके अतिरिक्त, तालिबान ने लोगों को जानकारी तक पहुंचने से भी प्रतिबंधित कर दिया।
खामा प्रेस के अनुसार, तालिबान के मीडिया प्राधिकरण ने सितंबर 2021 में 11 लेखों में ये नियम जारी किए।
तालिबान द्वारा लगाए गए अन्य निर्देशों में इस्लाम के साथ विरोधाभासी सामग्री के प्रकाशन पर रोक लगाना, राष्ट्रीय हस्तियों का अपमान करना, राष्ट्रीय और व्यक्तिगत पवित्रताओं का उल्लंघन करना और तालिबान के मीडिया केंद्र के तहत रिपोर्ट प्रकाशित करना शामिल है।
इसके अलावा, "अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात" के शीर्षक के तहत तालिबान को अफगानिस्तान की सरकार के रूप में मान्यता देने के लिए मजबूर करना तालिबान द्वारा मीडिया पर लगाया गया एक और प्रतिबंध है। खामा प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, अब तक किसी भी देश ने इस समूह को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है।
तालिबान ने मीडिया में लिंग भेद को भी अनिवार्य माना, जिसके लिए पुरुष और महिला मेजबानों को अलग-अलग वातावरण और अलग-अलग कार्यक्रमों में उपस्थित होने की आवश्यकता थी।
इसके अलावा, तालिबान के सदाचार को बढ़ावा देने और बुराई की रोकथाम मंत्रालय ने मीडिया में तालिबान के विरोधियों और आलोचकों के साथ साक्षात्कार आयोजित करने से मना कर दिया है।
तालिबान के इस निर्देश के कारण, टोलो न्यूज़, 1TV, एरियाना और शमशाद सहित काबुल में चार निजी टेलीविजन नेटवर्क के प्रमुखों को तालिबान के सूचना और संस्कृति विभाग में बुलाया गया था।
खामा प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, इस बीच, "प्रतिबंधित" मीडिया के साथ काम करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
एएफजेसी ने चिंता जताई है और जोर दिया है कि इन प्रतिबंधों ने मीडिया संचालन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। (एएनआई)
