Taiwan कैबिनेट ने सांसदों के चीन दौरे के लिए पूर्व-मंजूरी वाला विधेयक मंजूर किया

Taipei: ताइपे टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, कार्यकारी युआन ने ताइवान क्षेत्र और मुख्य भूमि क्षेत्र के लोगों के बीच संबंधों को नियंत्रित करने वाले अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत विधायकों को चीन की यात्रा करने से पहले पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।

मसौदा संशोधनों के अनुसार, ग्रेड 10 से नीचे के उन सरकारी कर्मचारियों को, जो गोपनीय कार्यों में संलग्न नहीं हैं, चीन की यात्रा करने से पहले अपने संबंधित विभागों से अनुमति लेनी होगी। ताइपे टाइम्स के अनुसार, सांसदों के साथ-साथ राज्य के रहस्यों से अवगत या उन्हें रखने वाले व्यक्तियों को गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो, न्याय मंत्रालय, मुख्य भूमि मामलों की परिषद और अन्य संबंधित एजेंसियों के प्रतिनिधियों से बनी एक संयुक्त समीक्षा समिति से सहमति प्राप्त करनी होगी।

इन संशोधनों के तहत निर्वाचित अधिकारियों को अपनी यात्राओं के दौरान चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) के साथ-साथ किसी भी चीनी सरकारी, सैन्य, प्रशासनिक या अन्य राजनीतिक रूप से संबद्ध संगठनों के साथ हुई सभी बातचीत का सार्वजनिक रूप से खुलासा करना अनिवार्य होगा। ताइवान लौटने पर , उन्हें इन बातचीत के समय, स्थान, कारण और विषयवस्तु जैसी जानकारी संबंधित प्राधिकारी को देनी होगी, जो इस जानकारी को सार्वजनिक करने के लिए जिम्मेदार होगा, जैसा कि ताइपे टाइम्स ने रिपोर्ट किया है।

इसके अतिरिक्त, पूर्व में कुछ विशिष्ट पदों पर आसीन रहे व्यक्तियों को चीनी सरकार या सैन्य समारोहों या राष्ट्रीय गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली गतिविधियों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाएगा, साथ ही सीसीपी संस्थाओं द्वारा आयोजित उन कार्यक्रमों में भी भाग लेने से रोका जाएगा जो ताइवान की संप्रभुता को कम करने या समाप्त करने को बढ़ावा देते हैं। ताइपे टाइम्स के अनुसार, वर्गीकृत राष्ट्रीय सुरक्षा सूचना संरक्षण अधिनियम के तहत वर्गीकृत सूचना को संभालने वाले या अपने कर्तव्यों का पालन करते समय राज्य के रहस्यों से अवगत होने, उन्हें अपने पास रखने या उनकी सुरक्षा करने वाले व्यक्तियों को चीन की अनधिकृत यात्रा के लिए 20 लाख ताइवानी डॉलर से 100 लाख ताइवानी डॉलर (लगभग 63,580 अमेरिकी डॉलर से 317,899 अमेरिकी डॉलर) तक का जुर्माना देना पड़ सकता है ।

कैबिनेट के अनुसार , इन परिवर्तनों का उद्देश्य ताइवान को निशाना बनाकर चीन में घुसपैठ करने की कोशिश कर रही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) की बढ़ती "संयुक्त मोर्चा" रणनीतियों का मुकाबला करना और इस प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता की रक्षा करना है। ताइपे टाइम्स के अनुसार, कैबिनेट ने टिप्पणी की कि सार्वजनिक कर्मचारियों की चीन यात्रा संबंधी मौजूदा नियम अपर्याप्त माने जाते हैं, विशेष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े लोगों या गोपनीय सूचनाओं तक पहुंच रखने वालों के लिए।

इसमें आगे कहा गया है कि निर्वाचित अधिकारियों और चीन के बीच होने वाली बातचीत से संबंधित जानकारी में पारदर्शिता की कमी है, जिससे सार्वजनिक निगरानी सीमित हो जाती है। ताइपे टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तावित संशोधनों को समीक्षा के लिए विधान सभा को भेजा जाएगा।