Switzerland ने निकोलस मादुरो से जुड़ी संपत्तियों को तत्काल फ्रीज करने का आदेश दिया

Bern, बर्न : स्विट्जरलैंड ने सोमवार को वेनेजुएला के अपदस्थ तानाशाह निकोलस मादुरो से जुड़ी स्विट्जरलैंड स्थित सभी संपत्तियों को तत्काल फ्रीज करने की घोषणा की। स्विस संघीय सरकार ने सोमवार को कहा कि यदि संपत्ति अवैध स्रोतों से प्राप्त पाई जाती है, तो यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे कि इसका लाभ वेनेजुएला की जनता को मिले।

X पर पोस्ट किए गए एक बयान में, स्विस संघीय सरकार ने कहा कि यह कदम तत्काल प्रभाव से लागू होता है और मादुरो से जुड़ी सभी स्विस-आधारित संपत्तियों पर लागू होता है।

"वेनेजुएला: तत्काल प्रभाव से, स्विट्जरलैंड निकोलस मादुरो से जुड़ी स्विट्जरलैंड स्थित सभी संपत्तियों को फ्रीज कर रहा है। यदि कोई संपत्ति अवैध स्रोत से प्राप्त हुई पाई जाती है, तो स्विट्जरलैंड यह सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास करेगा कि इससे वेनेजुएला की जनता को लाभ मिले," स्विस सरकार ने पोस्ट में कहा।

स्विस सरकार की एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 5 जनवरी, 2026 (स्थानीय समय) को, संघीय परिषद ने निकोलस मादुरो और उनसे जुड़े अन्य व्यक्तियों द्वारा स्विट्जरलैंड में रखी गई किसी भी संपत्ति को तत्काल प्रभाव से फ्रीज करने का निर्णय लिया।

"ऐसा करके, संघीय परिषद का उद्देश्य संपत्तियों के बहिर्वाह को रोकना है। संपत्ति ज़ब्ती का असर वेनेज़ुएला की मौजूदा सरकार के सदस्यों पर नहीं पड़ेगा। यदि भविष्य में कानूनी कार्यवाही से यह पता चलता है कि धन अवैध रूप से अर्जित किया गया था, तो स्विट्ज़रलैंड यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि इसका लाभ वेनेज़ुएला के लोगों को मिले। संपत्ति ज़ब्ती, वेनेज़ुएला के खिलाफ 2018 से लागू प्रतिबंध अधिनियम के अतिरिक्त है," विज्ञप्ति में कहा गया है।

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को कराकस में अमेरिकी सेना ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें अमेरिका ले जाया गया। 3 जनवरी, 2026 को जारी बयान के अनुसार, "स्थिति अस्थिर है और आने वाले दिनों और हफ्तों में कई संभावित परिदृश्य सामने आ सकते हैं।"

बयान में कहा गया है कि स्विट्जरलैंड वेनेजुएला की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। उसने तनाव कम करने, संयम बरतने और अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करने का आह्वान किया है, जिसमें बल प्रयोग पर रोक और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान का सिद्धांत शामिल है। स्विट्जरलैंड ने स्थिति का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए सभी पक्षों को बार-बार मध्यस्थता की पेशकश भी की है।

"संघीय परिषद यह सुनिश्चित करना चाहती है कि मौजूदा स्थिति में अवैध रूप से अर्जित किसी भी संपत्ति को स्विट्जरलैंड से बाहर स्थानांतरित न किया जा सके। विदेशी राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा धारित अवैध संपत्तियों को फ्रीज करने और उनकी वापसी से संबंधित संघीय अधिनियम (एफआईएए) के तहत, एहतियाती उपाय के रूप में, श्री मादुरो और उनसे जुड़े अन्य व्यक्तियों द्वारा स्विट्जरलैंड में धारित किसी भी संपत्ति को फ्रीज करने का निर्णय लिया गया है। संपत्ति फ्रीज का असर वेनेजुएला की मौजूदा सरकार के किसी भी सदस्य पर नहीं पड़ेगा," विज्ञप्ति में आगे कहा गया है।

एक विज्ञप्ति के अनुसार, एफआईएए के तहत जारी की गई यह संपत्ति ज़ब्ती, वेनेजुएला के खिलाफ एम्बार्गो एक्ट के तहत मौजूदा प्रतिबंधों के अतिरिक्त है, जो 2018 से लागू हैं और जिनमें संपत्ति ज़ब्ती भी शामिल है। एफआईएए के तहत नई संपत्ति ज़ब्ती उन व्यक्तियों को लक्षित करती है जिन पर पहले स्विट्जरलैंड में प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। श्री मादुरो के सत्ता से पतन के कारण एफआईएए के तहत संपत्ति ज़ब्ती में निर्णायक भूमिका नहीं निभाते हैं। न ही यह सवाल मायने रखता है कि सत्ता से पतन कानूनी रूप से हुआ या अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन में। निर्णायक कारक यह है कि सत्ता से पतन हो चुका है और अब यह संभव है कि मूल देश भविष्य में अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों के संबंध में कानूनी कार्यवाही शुरू कर सकता है।

"संपत्ति को फ्रीज करने का उद्देश्य भविष्य में पारस्परिक कानूनी सहायता कार्यवाही को सक्षम बनाना है। यदि इन कार्यवाही से यह पता चलता है कि धन अवैध रूप से अर्जित किया गया था, तो स्विट्जरलैंड वेनेजुएला के लोगों के लाभ के लिए इसका उपयोग करने का प्रयास करेगा," विज्ञप्ति में कहा गया है।

विज्ञप्ति के अनुसार, संपत्ति ज़ब्ती का आदेश आज से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगले आदेश तक चार वर्षों के लिए वैध रहेगा।