Supreme Leader: हिज़्बुल्लाह को ईरान का समर्थन रणनीतिक जनादेश

Tehran तेहरान: स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद मुजतबा हुसैनी खामेनेई ने रविवार को हिज़्बुल्लाह के महासचिव शेख नईम कासिम को लिखे एक पत्र में हिज़्बुल्लाह के लिए ईरान के समर्थन को एक 'रणनीतिक दायित्व' बताया।

ईरान की आधिकारिक इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज़ एजेंसी (IRNA) की रिपोर्ट के अनुसार, हिज़्बुल्लाह नेता के वफ़ादारी दोहराने वाले पत्र के जवाब में, मुजतबा खामेनेई ने इज़राइल के 'बर्बर हमले' के खिलाफ 'अडिग चट्टान' की तरह खड़े रहने के लिए समूह की सराहना की।

सर्वोच्च नेता ने अपने पत्र में कहा, "इस्लामिक क्रांति के महान शहीद नेता, इमाम सैयद अली खामेनेई (ईश्वर उन पर प्रसन्न हों) द्वारा तय की गई नीति के अनुरूप, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान इन उत्पीड़ित लेकिन शक्तिशाली मुजाहिदीनों की रक्षा को अपना रणनीतिक दायित्व मानता है।"

उन्होंने कहा कि हिज़्बुल्लाह द्वारा भेजा गया पत्र 'प्रशंसा और सम्मान' के योग्य है।

ईरानी मीडिया के अनुसार, पिछले सप्ताह मुजतबा खामेनेई ने कहा था कि ईरान के साथ हाल ही में हस्ताक्षरित शांति समझौता ज्ञापन (MoU) का अमेरिका द्वारा उल्लंघन एक बार फिर साबित करता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर बेकार और अमान्य हैं।

उन्होंने ईरानी लोगों के लिए जारी एक संदेश में ये बातें कहीं, जिसमें उन्होंने देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की।

खामेनेई ने कहा कि 18 जून को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन और ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित MoU का अमेरिका द्वारा बार-बार उल्लंघन "एक बार फिर सभी के सामने यह साबित करता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कितने बेकार और अमान्य हैं।"

उन्होंने कहा कि अमेरिका ने "एक बार फिर अपना असली और बेनकाब चेहरा दिखा दिया है," और कहा कि "अपराध और वादों को तोड़ने का यह काला अनुभव अमेरिका के झूठ और उसकी अतार्किक, अविश्वसनीय और बुरी प्रकृति का एक और ठोस सबूत है"।

खामेनेई ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका युद्ध भड़काने का काम जारी रखता है और भारी कीमत वसूलने की कोशिश करता है, तो उसे ईरान और प्रतिरोध मोर्चे (रेज़िस्टेंस फ्रंट) से "कभी न भूलने वाले सबक" की उम्मीद करनी चाहिए।

शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, ये टिप्पणियां MoU के बावजूद बढ़े हुए क्षेत्रीय तनाव के बीच आईं; इस MoU के तहत अमेरिका और ईरान को अंतिम समझौते की दिशा में 60 दिनों के भीतर बातचीत करनी थी।