सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता कानून लागू करने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नागरिकता अधिनियम में संशोधन से संबंधित विधेयक के प्रमाणीकरण पर अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया, जिससे इसके कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त हो गया।

न्यायमूर्ति आनंद मोहन भट्टराई और न्यायमूर्ति कुमार रेग्मी की खंडपीठ ने बिल प्रमाणीकरण के कार्यान्वयन पर रोक लगाते हुए एससी द्वारा पहले जारी किए गए अंतरिम आदेश को जारी नहीं रखने का फैसला किया।

4 जून को जस्टिस डॉ. मनोज कुमार शर्मा ने एक्ट में संशोधन लागू करने पर कारण बताओ नोटिस और अंतरिम आदेश जारी किया था.

मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने 31 मई को विधेयक को प्रमाणित किया था, जिसके खिलाफ वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र भंडारी और बाल कृष्ण न्यूपाने ने रिट याचिका दायर की थी.