दक्षिण सूडान में दण्डमुक्ति और हिंसा के बीच युद्ध लौटने का खतरा: UN

Geneva: संयुक्त राष्ट्र की एक जांच संस्था ने कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि दक्षिण सूडान "पूर्ण पैमाने पर युद्ध की वापसी" के कगार पर है। दक्षिण सूडान में मानवाधिकार आयोग (सीएचआरएसएस) ने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया के सबसे युवा राष्ट्र को आगे की वृद्धि को रोकने के लिए जड़ जमा चुकी दण्डमुक्ति और व्यापक दुर्व्यवहारों को तुरंत संबोधित करना चाहिए।

मानवाधिकार परिषद के सत्र के दौरान जारी किए गए निष्कर्षों में एक भयावह तस्वीर पेश की गई है जिसमें नागरिक एक तीव्र मानवीय आपदा के बीच हत्याओं, "व्यवस्थित" यौन हिंसा और जबरन विस्थापन का सामना कर रहे हैं।

रिपोर्ट में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि "अत्याचार के बढ़ते जोखिम" और राजनीतिक सुरक्षा व्यवस्था के टूटने से "तत्काल निवारक कार्रवाई अनिवार्य" हो गई है। इसमें अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय हितधारकों से संयुक्त राष्ट्र के हथियार प्रतिबंध को सख्ती से लागू करते हुए राजनयिक दबाव और प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया गया है।अल जज़ीरा के अनुसार, आयोग ने चेतावनी दी है कि "संस्थागत पतन" और देश के "नाजुक संक्रमण" के विनाश को रोकने के लिए आगे होने वाले सामूहिक अत्याचारों को रोकने के लिए एक समन्वित वैश्विक पुन: जुड़ाव की आवश्यकता है।

जांचकर्ताओं ने बढ़ती अस्थिरता का कारण राजनीतिक और सैन्य अभिजात वर्ग की उन कार्रवाइयों को बताया है जिन्होंने सत्ता-साझाकरण समझौतों को कमजोर कर दिया है।

अल जज़ीरा की रिपोर्ट के अनुसार, प्रथम उपराष्ट्रपति रीक माचर की हत्या और राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी और अभियोजन ने 2018 के शांति समझौते की "सत्ता-साझाकरण की मूलभूत गारंटी" को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया है। नूअर जातीय समूह से ताल्लुक रखने वाले माचर को नासिर में हुई झड़पों के बाद निलंबित कर दिया गया था, जिससे पिछले एक दशक में अभूतपूर्व राजनीतिक उथल-पुथल और सशस्त्र संघर्ष छिड़ गया है।

यह संकट मूल रूप से 2013 के गृहयुद्ध से उपजा है, जो तब शुरू हुआ जब दिंका जातीय समूह के राष्ट्रपति सल्वा कीर ने माचर पर तख्तापलट के प्रयास का आरोप लगाया था।

मौजूदा जांच में "रणनीति में खतरनाक बदलाव" का जिक्र किया गया है, जिसमें नागरिक क्षेत्रों पर हवाई बमबारी भी शामिल है। अल जज़ीरा ने बताया कि युगांडा बलों की भागीदारी ने सरकार की सैन्य स्थिति को "काफी मजबूत" किया है, जिससे संयुक्त राष्ट्र के हथियार प्रतिबंध के उल्लंघन को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं, खासकर इसलिए क्योंकि संयुक्त हवाई हमलों ने "मुख्य रूप से [जातीय] नूअर समुदायों को प्रभावित किया है।"

मौजूदा संघर्ष में यौन हिंसा एक "प्रमुख और लगातार बनी रहने वाली विशेषता" है। आयोग ने पाया कि बलात्कार को सामाजिक एकता को तोड़ने और आबादी को आतंकित करने के लिए "संघर्ष के एक रणनीतिक साधन" के रूप में इस्तेमाल किया गया है।

अल जज़ीरा ने बताया कि हालांकि 2018 के शांति समझौते ने 400,000 लोगों की जान लेने वाले युद्ध को समाप्त कर दिया था, लेकिन हाल ही में एसपीएलएम/आईओ के प्रति वफादार विपक्षी बलों द्वारा जोंगले राज्य में सरकारी चौकियों पर कब्जा करने से पूर्ण पतन की आशंकाएं फिर से पैदा हो गई हैं।

मानवीय संकट भयावह है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर से अब तक 280,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं। यूनिसेफ ने यह भी चेतावनी दी है कि 450,000 से अधिक बच्चे गंभीर कुपोषण का सामना कर रहे हैं।

अल जज़ीरा की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 10 मिलियन लोगों को जीवन रक्षक सहायता की आवश्यकता है, फिर भी हमलों और सहायता के जानबूझकर अवरोध के कारण मानवीय प्रयास पंगु हो रहे हैं।

सीएचआरएसएस ने बताया कि इस संकट का सबसे अधिक मानवीय बोझ आम नागरिकों पर ही पड़ रहा है, जहां विस्थापन में लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।