तेल की बढ़ती कीमतों के बीच South Korea ने निचले 70% लोगों के लिए 4.12 अरब डॉलर की नकद सहायता की घोषणा की
Seoul : योनहाप न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण कोरियाई सरकार देश के सबसे कम आय वाले 70 प्रतिशत लोगों को तेल की बढ़ती कीमतों से निपटने में मदद करने के लिए 6.1 ट्रिलियन KRW (4.12 बिलियन USD) का नकद सहायता कार्यक्रम लागू करेगी। यह पश्चिम एशिया में संकट के आर्थिक प्रभावों से निपटने के लिए उठाए गए बड़े कदमों का एक हिस्सा है।
योनहाप न्यूज़ एजेंसी के अनुसार, वित्त मंत्री कू यून-चेओल का हवाला देते हुए अधिकारियों ने बताया कि वे मौजूदा क्षेत्रीय तनावों के कारण होने वाली संभावित आपूर्ति की कमी को दूर करने के लिए इस महीने के अंत में यूरिया और यूरिया घोल के सार्वजनिक भंडार को जारी करने की तैयारी कर रहे हैं। मंत्री ने पश्चिम एशिया संकट की प्रतिक्रिया में शामिल मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ एक आपातकालीन वर्चुअल आर्थिक बैठक के दौरान इन उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत की।
व्यापक आर्थिक जोखिमों पर प्रकाश डालते हुए, कू ने कहा कि सरकार आपूर्ति श्रृंखला में आने वाली बाधाओं पर तब तक सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया देती रहेगी जब तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष समाप्त नहीं हो जाता; उन्होंने इस संकट को वर्तमान में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया।
योनहाप न्यूज़ एजेंसी के हवाले से उन्होंने कहा, "जब तक युद्ध का अंत स्पष्ट नहीं हो जाता, हम एक आपातकालीन आर्थिक प्रतिक्रिया प्रणाली को दृढ़ता से बनाए रखेंगे और आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों तथा लोगों की आजीविका में आने वाली कठिनाइयों को सक्रिय रूप से संबोधित करेंगे।" उन्होंने संबंधित मंत्रालयों को आगे निर्देश दिया कि वे राष्ट्रीय सभा द्वारा हाल ही में अनुमोदित पूरक बजट को शीघ्रता से लागू करें, ताकि समय पर सहायता उपाय और स्थिरीकरण के प्रयास सुनिश्चित किए जा सकें।
इससे पहले, दक्षिण कोरियाई राष्ट्रीय सभा ने 26.2 ट्रिलियन KRW (लगभग 17.1 बिलियन USD) के अतिरिक्त पूरक व्यय पैकेज को पारित किया था। इस पैकेज का उद्देश्य पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के आर्थिक प्रभावों को कम करना था। यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा इस क्षेत्र में ईरान के साथ शत्रुता को दो सप्ताह के लिए रोकने हेतु संघर्ष-विराम की घोषणा किए जाने से पहले उठाया गया था।
यह अतिरिक्त बजट 10 अप्रैल को तब अनुमोदित किया गया जब सत्ताधारी दल और मुख्य विपक्षी दल, दोनों के सांसदों के बीच एक समझौता हो गया। यह समझौता पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण उत्पन्न आर्थिक परिणामों पर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता को लेकर दोनों दलों के बीच बनी एक दुर्लभ आम सहमति को दर्शाता है।
