Sindh में ट्रांसजेंडर के लिए नौकरी का कोटा, लिंग सत्यापन के अपमानजनक नियमों के कारण अटका
Karachi , कराची : सिंध सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी में कोटा घोषित किए जाने के लगभग चार साल बाद भी, यह नीति काफी हद तक लागू नहीं हो पाई है। इसका मुख्य कारण एक विवादास्पद कानूनी शर्त है, जिसके तहत आवेदकों को अपनी लैंगिक पहचान (जेंडर आइडेंटिटी) साबित करने के लिए शारीरिक चिकित्सा परीक्षण से गुज़रना पड़ता है, जैसा कि 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' ने रिपोर्ट किया है।
'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' के अनुसार, यह कोटा नीति जुलाई 2022 में पारित 'सिंध सिविल सर्वेंट्स संशोधन विधेयक' के माध्यम से पेश की गई थी। इस विधेयक के तहत ग्रेड 15 तक की सरकारी नौकरियों में 0.5 प्रतिशत पद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षित किए गए थे। हालाँकि, यह कानून यह भी अनिवार्य करता है कि भर्ती के लिए योग्य माने जाने से पहले आवेदकों को एक स्थायी चिकित्सा बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों ने इस शर्त की कड़ी आलोचना की है और इसे अपमानजनक तथा भेदभावपूर्ण बताया है। कराची स्थित ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता और 'जेंडर इंटरैक्टिव अलायंस' की ऑपरेशंस मैनेजर, ज़हरिश खानज़ादी ने सवाल उठाया कि आखिर ट्रांसजेंडर आवेदकों को ही चिकित्सा जाँच से क्यों गुज़रना पड़ता है, जबकि पुरुष और महिला उम्मीदवारों को सार्वजनिक क्षेत्र में रोज़गार पाने के लिए अपनी लैंगिक पहचान साबित करने की आवश्यकता नहीं होती।
खानज़ादी ने कहा कि हाल के वर्षों में ट्रांसजेंडर नागरिकों को कानूनी मान्यता मिलने और पहचान पत्र जारी किए जाने के बावजूद, सरकारी विभागों के भीतर संस्थागत भेदभाव अभी भी जारी है। उन्होंने तर्क दिया कि यह नीति ट्रांसजेंडर समुदाय के आत्म-सम्मान को ठेस पहुँचाती है और पहले से ही हाशिए पर पड़े इस समुदाय के लिए अतिरिक्त बाधाएँ खड़ी करती है।
उन्होंने बताया कि 'आबकारी और कराधान विभाग' ने हाल ही में पहली बार भर्ती के एक विज्ञापन में ट्रांसजेंडर कोटा को शामिल किया था, लेकिन इसके लिए केवल वही आवेदक योग्य माने जाएँगे जिनके पास प्रमाण पत्र होगा। कार्यकर्ताओं ने कोटा के आकार की भी आलोचना की है और कहा है कि 0.5 प्रतिशत का यह आवंटन सार्थक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए बहुत कम है। 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' की रिपोर्ट के अनुसार, खानज़ादी ने यह भी बताया कि कई भर्ती अभियानों में, यह प्रतिशत शायद एक भी आरक्षित पद में तब्दील न हो पाए।
उन्होंने सिंध सरकार से पंजाब का उदाहरण अपनाने का आग्रह किया, जहाँ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए दो प्रतिशत का कोटा निर्धारित है। 'पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग' के उपाध्यक्ष, काज़ी खिज़र ने भी चिकित्सा परीक्षण वाली शर्त का विरोध किया और इसे हटाने की माँग की। उन्होंने आगे यह भी माँग की कि इस कोटे को बढ़ाकर कम से कम एक प्रतिशत किया जाए। 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' की रिपोर्ट के अनुसार, सिंध में ट्रांसजेंडर आबादी से जुड़े विरोधाभासी आँकड़ों के कारण यह बहस और भी अधिक जटिल होती जा रही है।
