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पाकिस्तान पर साइबर अपराध कानूनों के दुरुपयोग का गंभीर आरोप

Tara Tandi
21 Nov 2026 1:15 PM IST
पाकिस्तान पर साइबर अपराध कानूनों के दुरुपयोग का गंभीर आरोप
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न्यूयॉर्क: प्रेस की स्वतंत्रता के लिए काम करने वाले कई प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समूहों ने पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा पत्रकार शाहिद मैतला की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यह मामला दिखाता है कि कैसे पाकिस्तान का 'प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट' (PECA) पत्रकारों की आवाज़ दबाने और प्रेस की स्वतंत्रता को कुचलने के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है।
यह निंदा तब सामने आई जब एक अदालत ने क्वेटा में PECA के तहत दर्ज एक मामले के सिलसिले में मैतला को दो दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेजने की मंजूरी दे दी। इसके बाद, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NCCIA) की टीम उन्हें हिरासत में लेकर बलूचिस्तान के लिए रवाना हो गई।
'कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स' (CPJ) ने पाकिस्तानी अधिकारियों से मांग की है कि वे मैतला को तुरंत और बिना किसी शर्त के रिहा करें, उन पर लगे सभी साइबर अपराध के आरोप वापस लें, और उन्हें अशांत बलूचिस्तान भेजने के बजाय उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें।
मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए, CPJ ने बताया कि बलूचिस्तान के राजनेता और पूर्व कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवार-उल-हक काकड़ ने पत्रकार की सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। इन पोस्ट में पत्रकार ने काकड़ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे।
रिपोर्टों के अनुसार, 18 नवंबर को मैतला के वकील हबीब हंजला ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले ही इस विवाद के मामले में उन्हें 'प्री-अरेस्ट बेल' (गिरफ्तारी से पहले की जमानत) दे चुका है, जो कई महीने पुराना मामला है।
CPJ के अफगानिस्तान और पाकिस्तान प्रतिनिधि वलीउल्लाह रहमानी ने कहा, "पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा शाहिद मैतला को जिस तरह से अगवा करने के अंदाज में पकड़ा गया और उन्हें अशांत बलूचिस्तान प्रांत ले जाया गया—जबकि उनके पास पहले से ही सुरक्षात्मक जमानत मौजूद थी—यह पाकिस्तान में कानूनी प्रक्रियाओं और प्रेस की स्वतंत्रता की घोर अनदेखी को दर्शाता है।"
उन्होंने आगे कहा, "अधिकारियों को मैतला को तुरंत और बिना शर्त रिहा करना चाहिए, हिरासत के दौरान उनकी सुरक्षा की गारंटी देनी चाहिए, और पत्रकारों को डराने-धमकाने के लिए साइबर अपराध कानूनों का हथियार के रूप में इस्तेमाल करना बंद करना चाहिए।"
इस बीच, 'इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स' (IFJ) और उससे जुड़े 'पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स' (PFUJ) ने भी मैतला की गिरफ्तारी की निंदा की है। उन्होंने उनकी तत्काल रिहाई और लगाए गए आरोपों की पारदर्शी जांच की मांग की है। संगठनों ने बताया कि मैतला को PECA (पेका) के तहत औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। इस कानून का इस्तेमाल पत्रकारों के खिलाफ एक हथियार की तरह किया जाता रहा है, खासकर 2024 में NCCIA (एनसीसीआईए) के गठन और 2025 में देश की सोशल मीडिया नीति में किए गए संशोधनों के बाद से।
IFJ (आईएफजे) ने कहा, "शाहिद मैतला की गिरफ्तारी, पत्रकारों को दंडित करने और पाकिस्तान में प्रेस की स्वतंत्रता को दबाने के लिए PECA के इस्तेमाल का एक और उदाहरण है। IFJ मांग करता है कि मैतला की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, मामले की पारदर्शी जांच हो, और उन कानूनी प्रावधानों को रद्द किया जाए जो स्वतंत्र और आलोचनात्मक पत्रकारिता को अपराध मानते हैं।"
पाकिस्तानी अधिकारियों से पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने और उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करने की अपील करते हुए, PFUJ (पीएफयूजे) ने कहा, "पत्रकारों को बिना किसी डर, धमकी या दबाव के अपने पेशेवर कर्तव्यों का पालन करने की आजादी होनी चाहिए। साथ ही, अधिकारियों को प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों की सुरक्षा की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।"
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