होर्मुज पर सऊदी अरब की बड़ी मांग

United Nations संयुक्त राष्ट्र: सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने इस बात पर ज़ोर दिया कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में स्थिति को 28 फरवरी से पहले वाली हालत में वापस लाया जाए, और इसके लिए कोई फीस या पाबंदी न लगाई जाए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में आम बहस के दौरान बोलते हुए, फैसल ने अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों - खासकर होर्मुज़ जलडमरूमध्य, बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य, लाल सागर और अदन की खाड़ी - में आवाजाही की आज़ादी की वकालत की। उन्होंने किसी भी पक्ष द्वारा इनका इस्तेमाल दबाव या धमकी के हथियार के तौर पर किए जाने को खारिज कर दिया।

उन्होंने कहा कि खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा, पूरे क्षेत्र और दुनिया की सुरक्षा का अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि खाड़ी में स्थिरता का सीधा संबंध वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और सप्लाई चेन से है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब क्षेत्र में तनाव कम करने की कोशिशों और पहलों का समर्थन करता है। साथ ही, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि पूरा क्षेत्र सामूहिक विनाश के हथियारों (WMD) से मुक्त रहे।

अमेरिका और इज़राइल ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ़ एक बड़ा सैन्य हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने इज़राइल और मध्य पूर्व में कई जगहों को निशाना बनाया। इस टकराव की वजह से होर्मुज़ जलडमरूमध्य से होने वाली शिपिंग बाधित हुई है, जिससे वैश्विक बाज़ारों में सऊदी अरब के तेल निर्यात पर काफी असर पड़ा है। इससे पहले शुक्रवार को, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र (UN) मुख्यालय में पत्रकारों को बताया कि ईरान ने कतर के ज़रिए अमेरिका को एक "ठोस" योजना भेजी है। इस योजना के तहत, अगर ज़रूरी शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो जलडमरूमध्य को सात दिनों के भीतर फिर से खोला जा सकता है।

उन्होंने कहा कि सात दिन की समय-सीमा वाशिंगटन द्वारा इसे स्वीकार करते ही शुरू हो जाएगी। अरागची ने कहा कि योजना के तहत अमेरिका को कुछ कदम उठाने होंगे, जिनमें ईरान के अनुसार चार या पांच दिन लग सकते हैं, और छठे दिन जलडमरूमध्य खुल जाएगा। उन्होंने कहा, "और सातवें दिन, आपसी सहमति वाले विषयों पर अंतिम समझौते के लिए अमेरिका के साथ बातचीत शुरू होगी।" उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका को जो कदम उठाने हैं, वे नए नहीं हैं, क्योंकि वे पहले से ही जून में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (MoU) में शामिल हैं।