सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया, आसमान छूती महंगाई के बीच पेंशन बढ़ोतरी की मांग की

मुजफ्फराबाद: कई विभागों के कई सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों ने सोमवार को मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर ( पीओजेके ) के प्रधान मंत्री सचिवालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया । प्रदर्शनकारियों ने आसमान छूती महंगाई के अनुरूप बढ़ी हुई पेंशन को तत्काल मंजूरी देने की मांग की। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व पीओजेके के पीडब्ल्यूडी के पूर्व सचिव मुश्ताक अवान ने किया । इसके अतिरिक्त, पीओजेके के इन प्रदर्शनकारी अधिकारियों ने उन चिकित्सा लाभों की भी मांग उठाई जो वर्तमान में पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के अधिकारियों को उपलब्ध हैं । विरोध प्रदर्शन के दौरान, नेता और PWD के पूर्व सरकारी अधिकारी मुश्ताक अवान ने कहा, "वे कहते रहते हैं कि हमारी पेंशन उन पर (सरकार पर) बोझ है, लेकिन वास्तव में, उनके भ्रष्टाचार के कार्य हमारे लिए वास्तविक बोझ हैं। उनके भ्रष्टाचार के कार्य अक्सर पकड़े जाते हैं और वे दोषी साबित हो जाते हैं और तब भी उनसे पूछताछ नहीं की जाती है और अब, जब हम अपने पूरे जीवन पीओजेके की सेवा करने के बाद अपनी योग्य पेंशन का अधिकार मांगते हैं तो हमें अस्वीकार कर दिया जाता है।'' "हममें से कई लोग वहां थे, जब पीओजेके बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं से जूझ रहा था, तब लोगों की सेवा कर रहे थे । और अब हम यहां पीड़ित होने के लिए छोड़ दिए गए हैं और कोई भी हमारी बात नहीं सुन रहा है।

इसलिए, हम मांग करते हैं कि हमारे लोगों को उनकी उचित पेंशन दी जाए। महंगाई के हिसाब से कोई समझौता । हमने बार-बार आवाज उठाई, हमने नोटिस भेजे और हमने अनुरोध किया लेकिन कोई भी हमारी आवाज सुनने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान के महासचिव, पीएम और पीओजेके के पीएम के सामने हमारे मुद्दों का कोई महत्व नहीं है," अवान ने कहा। इससे पहले, पीओजेके ने मई में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था जब प्रशासन ने 10 महीने से अधिक समय तक लोगों की मांगों को टाल दिया था। हालांकि, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ द्वारा पीओजेके के लिए राहत पैकेज की घोषणा के बाद चार दिनों तक चला विरोध प्रदर्शन रद्द कर दिया गया । हालाँकि, जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी (JKJAAC) से जुड़े PoJK के स्थानीय नेताओं ने 27 मई से मुजफ्फराबाद में अपना विरोध अभियान फिर से शुरू करने की घोषणा की है।

यह निर्णय समिति द्वारा रखी गई आठ प्रमुख मांगों के मद्देनजर आया है, जिन पर उनका दावा है कि उनके कार्यों को रोकने के लिए उन्हें पूरा किया जाना चाहिए। जेकेजेएसी की मांगों में मंगला बांध सहित सभी जलविद्युत परियोजनाओं को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर ( पीओजेके ) की सरकार को हस्तांतरित करना शामिल है। वे पीओजेके को लोड-शेडिंग-मुक्त क्षेत्र घोषित करने और पीओजेके खाद्य विभाग के भीतर भ्रष्टाचार की जांच के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों वाले एक न्यायिक आयोग की स्थापना की भी मांग कर रहे हैं । (एएनआई)