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Washington DC : अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की दो साल से भी ज़्यादा पुरानी एक सोशल मीडिया पोस्ट, जिसमें उन्होंने तर्क दिया था कि अमेरिकी राष्ट्रपतियों के पास "एकतरफ़ा रूप से NATO से बाहर निकलने" का अधिकार नहीं होना चाहिए, एक बार फिर चर्चा में आ गई है। यह चर्चा राष्ट्रपति ट्रंप की हालिया टिप्पणियों के बाद शुरू हुई, जिसमें उन्होंने संकेत दिया था कि ईरान के साथ चल रही शत्रुता समाप्त होने के बाद वह इस गठबंधन में संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमिका का पुनर्मूल्यांकन करेंगे।
सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर दिसंबर 2023 की एक पोस्ट में, रूबियो - जो उस समय फ़्लोरिडा से सीनेटर के रूप में कार्यरत थे - ने लिखा था, "किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को सीनेट की मंज़ूरी के बिना NATO से हटने की अनुमति नहीं होनी चाहिए।"
उस समय, रूबियो एक ऐसे विधेयक को सीनेट की मंज़ूरी मिलने की बात पर ज़ोर दे रहे थे, जिसकी उन्होंने वकालत की थी। इस विधेयक का उद्देश्य किसी भी कमांडर-इन-चीफ़ को कांग्रेस की सहमति के बिना इस ऐतिहासिक गठबंधन से बाहर निकलने से रोकना था। फ़्लोरिडा के इस राजनेता ने इस उपाय को - जिसे वार्षिक 'राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम' (National Defense Authorization Act) में शामिल किया गया था - विधायी निगरानी के लिए एक आवश्यक तंत्र के रूप में प्रस्तुत किया था।
उस दौरान एक अलग ब्रीफ़िंग में उन्होंने कहा था, "हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर रहे हैं और अपने लोकतांत्रिक सहयोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं।"
2023 की यह पोस्ट इस बुधवार को X पर वायरल हो गई, जब विदेश मंत्री और ट्रंप दोनों ने संकेत दिया कि यूरोपीय सहयोगियों के साथ बढ़ते तनाव के कारण वॉशिंगटन अपने NATO संबंधों पर पुनर्विचार कर सकता है। बुधवार दोपहर तक, इस संदेश को 2.3 मिलियन (23 लाख) बार देखा जा चुका था।
इसके जवाब में, सीनेट में अल्पसंख्यक नेता चक शूमर ने भी इस प्लेटफ़ॉर्म पर अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा, "मैं यह वादा कर सकता हूँ: सीनेट NATO छोड़ने और अपने सहयोगियों को अकेला छोड़ने के पक्ष में मतदान नहीं करेगी - सिर्फ़ इसलिए नहीं कि ट्रंप इस बात से नाराज़ हैं कि उनके सहयोगी उनके 'लापरवाह और मनमानी युद्ध' के फ़ैसले में उनके साथ नहीं थे।" शूमर ने रूबियो के 2023 के उस विधेयक के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया, जिसमें यह अनिवार्य किया गया था कि "नासमझ राष्ट्रपति अपनी मनमर्ज़ी से कोई फ़ैसला न ले सकें," इसके लिए सीनेट में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी।
मंगलवार को एक टेलीविज़न कार्यक्रम में बोलते हुए, रूबियो ने अपनी पिछली स्थिति पर फिर से बात की। उन्होंने स्वीकार किया कि पहले वह इस साझेदारी को "बहुत मूल्यवान" मानते थे, क्योंकि इससे अमेरिका को राष्ट्रीय सुरक्षा पर ख़तरा होने की स्थिति में "दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्ति का प्रदर्शन" करने का अवसर मिलता था। हालाँकि, अब उनका तर्क है कि NATO तेज़ी से एक "एकतरफ़ा रास्ता" (one-way street) बनता जा रहा है। इसके पीछे वह कई वैश्विक नेताओं की इस हिचकिचाहट का हवाला देते हैं कि वे तेहरान के ख़िलाफ़ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का समर्थन करने को तैयार नहीं हैं। खबरों के मुताबिक, इटली और स्पेन जैसे देशों ने इस संघर्ष में शामिल अमेरिकी विमानों को अपनी सुविधाओं का इस्तेमाल करने से मना कर दिया है, जबकि फ्रांस और स्पेन ने कथित तौर पर अपने हवाई क्षेत्र पर पाबंदियां लगा दी हैं।
सीन हैनिटी के साथ एक इंटरव्यू के दौरान रूबियो ने इस गठबंधन की उपयोगिता पर सवाल उठाते हुए पूछा कि, "अगर हम अपनी ज़रूरत के समय इन ठिकानों का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, तो फिर इस इलाके में खरबों डॉलर और इतनी बड़ी संख्या में अमेरिकी सेना क्यों तैनात है?"
हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य में तेल टैंकरों की सुरक्षा के लिए नौसैनिक जहाज़ भेजने में यूरोपीय सदस्यों की हिचकिचाहट ने कथित तौर पर ट्रंप को नाराज़ कर दिया है। ट्रंप ने हाल ही में NATO सदस्यों को "कायर" और "कागज़ी शेर" कहा था। 'द टेलीग्राफ' को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, "मैं NATO से कभी प्रभावित नहीं हुआ। मुझे हमेशा से पता था कि वे कागज़ी शेर हैं, और [रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर] पुतिन भी यह बात जानते हैं।"
मौजूदा तनाव के बावजूद, रूबियो ने 2024 में CBS News को बताया था कि उनका 2023 का कानून खास तौर पर ट्रंप को निशाना बनाने के लिए नहीं था। उन्होंने यह भी कहा था कि उन्हें पूरा यकीन है कि राष्ट्रपति असल में इस गठबंधन से बाहर नहीं निकलेंगे। उस समय उन्होंने कहा था कि ट्रंप बस अपने "अलग अंदाज़" में "कुछ NATO देशों से और ज़्यादा योगदान देने की मांग करेंगे।" (ANI)
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