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दोहा : कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने गुरुवार को कहा कि गाजा युद्धविराम समझौते के पहले चरण के सभी प्रावधानों और कार्यान्वयन तंत्र पर सहमति बन गई है। अंसारी ने कहा कि इस समझौते में इजरायली बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई भी शामिल है। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, "मध्यस्थों ने घोषणा की है कि आज रात गाजा युद्धविराम समझौते के पहले चरण के सभी प्रावधानों और कार्यान्वयन तंत्रों पर सहमति बन गई है, जिससे युद्ध समाप्त हो जाएगा, इजरायली बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई होगी और सहायता पहुँचेगी। विवरण बाद में घोषित किए जाएँगे।"
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इसे "इजराइल के लिए एक महान दिन" बताते हुए कहा है कि वह "कल [गुरुवार] सरकार की बैठक बुलाएंगे, ताकि समझौते को मंजूरी दी जा सके और हमारे सभी कीमती अपहृत लोगों को घर लाया जा सके।" एक्स पर पोस्ट करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि राष्ट्र गाजा में बंद लोगों के परिवारों के साथ एकजुट है, उन्होंने कहा: "और वे दुश्मन की भूमि से लौट आए ... और उनके बेटे अपनी सीमाओं पर लौट आए।"
उन्होंने इजरायली सेना और सुरक्षा बलों के साथ-साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और उनकी टीम को "हमारे अपहृत लोगों को मुक्त कराने के इस पवित्र मिशन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए" धन्यवाद दिया।नेतन्याहू ने कहा, "ईश्वर की मदद से हम मिलकर अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करते रहेंगे और अपने पड़ोसियों के साथ शांति का विस्तार करते रहेंगे।"अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा यह कहे जाने के बाद कि फिलिस्तीनी समूह और इजरायल ने "हमारी शांति योजना के पहले चरण पर हस्ताक्षर कर दिए हैं" हमास ने अपना पहला सार्वजनिक बयान जारी किया है।
अल जजीरा के अनुसार, टेलीग्राम पर एक पोस्ट में हमास ने "गाजा पर युद्ध की समाप्ति, कब्जे वाले क्षेत्र से वापसी, सहायता की शुरूआत और कैदियों की अदला-बदली" के लिए एक समझौते के समापन की घोषणा की।बयान में अमेरिकी नेता, अरब मध्यस्थों और अंतर्राष्ट्रीय पक्षों से आह्वान किया गया कि वे "कब्जे वाली सरकार [इज़राइल] को समझौते की आवश्यकताओं को पूरी तरह से लागू करने के लिए मजबूर करें और उसे सहमत हुए कार्यों के कार्यान्वयन में देरी या टालमटोल करने की अनुमति न दें।" अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, समूह ने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला कि वह "अपनी प्रतिज्ञा के प्रति वफादार रहेगा और स्वतंत्रता, स्वाधीनता और आत्मनिर्णय सहित अपने लोगों के राष्ट्रीय अधिकारों को नहीं छोड़ेगा।"
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