PTI ने नई 23 सदस्यीय समिति बनाई

इस्लामाबाद : द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने 23 सदस्यीय पुनर्गठित राजनीतिक समिति की घोषणा की है और एक औपचारिक अधिसूचना जारी की है जिसमें विशेष रूप से खैबर पख्तूनख्वा के पूर्व मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर को नई संरचना से बाहर रखा गया है।

एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, पार्टी ने शुक्रवार को कहा कि पीटीआई के संस्थापक और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पार्टी के महासचिव सलमान अकरम राजा को एक नई राजनीतिक समिति गठित करने का निर्देश दिया है।

इन निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए, राजा और वरिष्ठ नेता फिरदौस शमीम नकवी द्वारा हस्ताक्षरित एक अधिसूचना ने पैनल के गठन की पुष्टि की।

अधिसूचना में कहा गया है कि पीटीआई अध्यक्ष गोहर अली खान और महासचिव राजा सहित 23 वरिष्ठ नेताओं को पुनर्गठित निकाय में नियुक्त किया गया है।

एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, अन्य प्रमुख सदस्यों में फिरदौस शमीम नकवी, शेख वकास अकरम, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी, पाकिस्तान की सीनेट में मनोनीत विपक्ष के नेता अल्लामा राजा नासिर अब्बास, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में मनोनीत विपक्ष के नेता महमूद खान अचकजई और पूर्व विपक्षी नेता उमर अयूब शामिल हैं।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, सीनेट के पूर्व विपक्षी नेता शिबली फ़राज़, पंजाब प्रांत में विधानसभा के विपक्षी नेता मोइन क़ुरैशी, पंजाब के पूर्व विपक्षी नेता मलिक अहमद खान बछर, ओवरसीज़ चैप्टर के सचिव सज्जाद बुर्की और पंजाब के मुख्य आयोजक आलिया हमज़ा, जुनैद अकबर, हलीम आदिल और दाऊद काकर को भी शामिल किया गया है।

पूर्व राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष असद कैसर, राष्ट्रीय सभा के मुख्य सचेतक आमिर डोगर, सीनेट समन्वयक फौजिया अरशद, महिला विंग की अध्यक्ष कंवल शौजाब और अल्पसंख्यक विंग के अध्यक्ष लाल चंद मल्ही भी इस सूची में शामिल हैं।

एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, अधिसूचना में कहा गया है कि समिति पार्टी के सर्वोच्च निर्णय लेने वाले निकाय के रूप में कार्य करेगी, जिसे प्रमुख निर्णयों को आकार देने, नीतियों को तैयार करने और पीटीआई के संसदीय विंग के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करने का कार्य सौंपा जाएगा।

"राजनीतिक समिति राष्ट्रीय विधानसभा, सीनेट और प्रांतीय विधानसभाओं में पार्टी की संसदीय पार्टियों द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों को भी निर्धारित करेगी," अधिसूचना में कहा गया है, जैसा कि द एक्सप्रेस ट्रिब्यून द्वारा उद्धृत किया गया है।

हालांकि गांदापुर को नई सूची से बाहर रखा गया है, पार्टी ने कहा कि जरूरत पड़ने पर सदस्यों को जोड़ा या हटाया जा सकता है।