जम्मू कश्मीर में अधिकारों को लेकर प्रदर्शन तेज

मुजफ्फरबाद : पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर (पीओजेके) के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए, मौलिक अधिकारों की मांग की और कथित हत्याओं और नागरिक स्वतंत्रता पर लगाए गए प्रतिबंधों के लिए जवाबदेही की मांग की। सुधनोटी में 13 अगस्त को धरना प्रदर्शन हुआ, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए और अपने अधिकारों की मांग की। यह प्रदर्शन क्षेत्र की स्थिति को लेकर जनता के बढ़ते गुस्से और चिंता को दर्शाता है।

इसी बीच, हाजिरा मंधोल में छात्रों ने अपने मूलभूत अधिकारों की मांग को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया। खबरों के मुताबिक, हजारों छात्र और निवासी प्रदर्शन के दौरान जमा हुए और अधिकारियों को यह संदेश दिया कि उनके अधिकारों को छीना नहीं जा सकता।

प्रदर्शनकारियों ने पिछले प्रदर्शनों के दौरान मारे गए लोगों की जवाबदेही की भी मांग की और कहा कि अपनी जान गंवाने वालों के बलिदान को भुलाया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने जम्मू-कश्मीर से पाकिस्तानी सेना की तत्काल वापसी की भी मांग की।ब्रुसेल्स में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर एक अलग प्रदर्शन आयोजित किया गया, जहां यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी (यूकेपीएनपी) के नेता साजिद हुसैन ने जम्मू-कश्मीर में बिगड़ती मानवाधिकार स्थिति के बारे में बात की।

समर्थकों को संबोधित करते हुए हुसैन ने कहा कि प्रदर्शन का उद्देश्य क्षेत्र में कथित मानवाधिकार उल्लंघनों की ओर यूरोपीय संस्थानों का ध्यान आकर्षित करना था।हुसैन ने 5 जून को जेकेजेएएसी नेता सरदार उमर नजीर पर हुए कथित हमले का जिक्र करते हुए दावा किया कि नजीर हत्या के प्रयास में घायल हो गए थे जबकि उनके एक दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

उन्होंने कहा कि लोग 5 जून से ही सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन लगभग तीन साल से जारी हैं।

हुसैन ने संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी, जम्मू-कश्मीर सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच 4 अक्टूबर, 2025 को हस्ताक्षरित एक समझौते का भी जिक्र किया और कहा कि समझौते को लागू नहीं किया गया है।हुसैन के अनुसार, समझौते को लागू करने के बजाय, अधिकारियों ने संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति को प्रतिबंधित और आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था।ब्रुसेल्स में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर खड़े हुसैन ने प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी करार दिए जाने को खारिज कर दिया और कहा कि वे शांतिपूर्ण लोग हैं जो अपने बुनियादी अधिकारों की मांग कर रहे हैं।

हुसैन ने यूरोपीय संसद, यूरोपीय आयोग और यूरोपीय विदेश कार्रवाई सेवा सहित यूरोपीय संस्थानों से अपील की कि वे जम्मू और कश्मीर के राज्य में स्थिति पर ध्यान दें।उन्होंने पाकिस्तान से जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकारों का सम्मान करने और निर्दोष लोगों की हत्या रोकने का आह्वान किया।