आतंकवाद विरोधी और साइबर अपराध कानूनों के दुरुपयोग के खिलाफ POGB में विरोध प्रदर्शन

Gilgit गिलगित : पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान ( पीओजीबी ) में, अवामी एक्शन कमेटी ने आतंकवाद विरोधी और साइबर अपराध कानूनों के दुरुपयोग के खिलाफ सोमवार को एक विरोध रैली आयोजित की । उन्होंने तर्क दिया कि इन कानूनों का इस्तेमाल सरकार द्वारा असंतोष को दबाने और क्षेत्र में अन्याय का विरोध करने वाली आवाज़ों को चुप कराने के लिए किया जा रहा है, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लग रहा है, जैसा कि डॉन ने बताया है। पीओजीबी अवामी एक्शन कमेटी के अध्यक्ष एहसान अली, बाल्टिस्तान डिवीजन के अध्यक्ष नजफ अली, वरिष्ठ नेता बाबा जान और मुमताज नागरी के नेतृत्व में रैली में उपस्थित लोगों ने रिवर व्यू रोड पर मार्च किया और पीओजीबी के केंद्रीय प्रेस क्लब में इकट्ठा हुए ।

प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि स्थानीय अधिकारों की वकालत को चुप कराने के लिए राजनीतिक कार्यकर्ताओं और पीओजीबी अवामी एक्शन कमेटी के पदाधिकारियों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी अधिनियम और साइबर अपराध कानूनों के तहत झूठे मामले दर्ज अवामी एक्शन कमेटी बाल्टिस्तान डिवीजन के अध्यक्ष नजफ अली ने डॉन को बताया कि वे स्थानीय लोगों के लिए बुनियादी अधिकारों की मांग कर रहे हैं, जिसमें निर्बाध बिजली और स्थानीय भूमि का स्वामित्व शामिल है। उन्होंने आगे दावा किया कि सार्वजनिक मुद्दों को संबोधित करने के बजाय, संघीय जांच एजेंसी ने स्थानीय निवासियों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करना शुरू कर दिया है । वक्ताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले दो दशकों से क्षेत्र में स्थानीय निकाय चुनाव नहीं हुए हैं, और भूमि हड़पने और बाहरी लोगों को खनिज अन्वेषण लाइसेंस जारी करने जैसे मुद्दे जारी हैं। प्रदर्शनकारियों ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जारी किए गए साइबर अपराध नोटिस वापस लेने और जीबी अवामी एक्शन कमेटी के पदाधिकारियों के खिलाफ दर्ज अन्यायपूर्ण मामलों को खारिज करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया।

गिलगित -बाल्टिस्तान को महत्वपूर्ण सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें स्थानीय समूहों और अधिकारियों के बीच छिटपुट हिंसा और झड़पें शामिल हैं, जो राजनीतिक अस्थिरता और चरमपंथी तत्वों द्वारा बढ़ाई जाती हैं। स्थानीय संघर्ष अक्सर राजनीतिक प्रतिनिधित्व, भूमि अधिकार और संसाधन आवंटन पर विवादों से उत्पन्न होते हैं, जबकि राजनीतिक अस्थिरता प्रभावी शासन को कमजोर करती है। (एएनआई)