सिंधी कार्यकर्ताओं के नाम रेड बुक में शामिल होने पर विरोध

लंदन : जेय सिंध फ्रीडम मूवमेंट (जेएसएफएम) ने पाकिस्तान के आतंकवाद विरोधी विभाग (सीटीडी), सिंध पुलिस की रेड बुक के 10वें संस्करण में 29 सिंधी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को शामिल किए जाने की खबरों की निंदा की है।जेएसएफएम की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इसके केंद्रीय प्रवक्ता मंसूर अहमद हब ने कथित सूचियों को चिंताजनक, अन्यायपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं को कथित अपराधियों के साथ रखना आतंकवाद विरोधी तंत्र का दुरुपयोग है।प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि कथित सूची में जेएसएफएम के अध्यक्ष सोहेल अब्रो, पश्चिम एशिया समन्वयक मसूद अहमद उर्फ ​​सैयद मसूद शाह और शफी मोहम्मद बुर्गफत, सैयद अली असगर शाह, लाला असलम पठान, मोहम्मद हनीफ बुल्लो, सज्जाद अली मंगनेजो और मशूक अली क़मरानी सहित कई अन्य सिंधी राजनीतिक कार्यकर्ता शामिल हैं।

जेएसएफएम ने कहा कि यह आंदोलन 1973 से सिंध की स्वतंत्रता, संप्रभुता और आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए एक राजनीतिक संघर्ष चला रहा है। हब ने सिंधी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को आतंकवादी या अपराधी के रूप में चित्रित किए जाने को खारिज करते हुए कहा कि आंदोलन आतंकवाद का समर्थन नहीं करता है।

बयान के अनुसार, जेएसएफएम खुद को जीएम सैयद की शिक्षाओं से प्रेरित एक धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक आंदोलन के रूप में वर्णित करता है और कहता है कि वह धार्मिक चरमपंथ, सांप्रदायिकता और आतंकवाद का विरोध करता है।हब ने यह भी आरोप लगाया कि पाकिस्तानी राज्य संस्थाओं और सुरक्षा एजेंसियों ने ऐतिहासिक रूप से चरमपंथी तत्वों को सहन किया है या उनका समर्थन किया है। उन्होंने क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय शांति को प्रभावित करने वाले मामलों में राज्य संस्थाओं की भूमिका से संबंधित आरोपों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जांच की मांग की।जेएसएफएम ने संयुक्त राष्ट्र, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, ब्रिटिश संसद, पत्रकारों और लोकतांत्रिक सरकारों से रिपोर्ट की गई सूचियों की जांच करने की अपील की।

हब ने रेड बुक में सूचीबद्ध किए जाने के आधार की स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से यह भी आग्रह किया कि वे जेएसएफएम द्वारा वर्णित सिंधु देश के लिए शांतिपूर्ण राजनीतिक वकालत को आतंकवाद और आपराधिक गतिविधि से अलग समझें, साथ ही सिंधी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के मौलिक अधिकारों और सुरक्षा की रक्षा करने का आह्वान किया।