पाकिस्तान में पत्रकारों पर दबाव, HRCP ने की निंदा

Islamabad इस्लामाबाद : पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ( एचआरसीपी ) ने यूरोपीय संघ के साथ मिलकर 17 जुलाई को एक राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों और पाकिस्तान में डिजिटल स्वतंत्रता के सिकुड़ते दायरे पर बढ़ती चिंताओं को दूर करना था। एचआरसीपी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी।

एचआरसीपी के अनुसार , गोलमेज सम्मेलन में प्रमुख शिक्षाविदों, नागरिक समाज के नेताओं, पत्रकारों , वकीलों और डिजिटल अधिकार अधिवक्ताओं को एक साथ लाया गया ताकि सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक अपराध निवारण (पीईसीए) अधिनियम, विशेष रूप से 2025 संशोधन जैसे कानूनों के उपयोग की जांच की जा सके, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इसका उपयोग असहमति को रोकने और आलोचनात्मक आवाजों को चुप कराने के लिए किया जा रहा है।

चर्चा का संचालन करने वाली डिजिटल अधिकार कार्यकर्ता फ़रीहा अज़ीज़ ने बताया कि कैसे PECA संशोधन की धारा 37 संघीय जाँच एजेंसी (FIA) को न्यायिक निगरानी के बिना ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने के व्यापक अधिकार देती है। HRCP की रिपोर्ट के अनुसार, पत्रकार मतिउल्लाह जान और असद तूर ने बिना किसी पूर्व सूचना या कानूनी औचित्य के YouTube चैनलों को बंद किए जाने के उदाहरण साझा किए। एंकरपर्सन अब्सा कोमल और डॉन के संपादक आमिर वसीम ने प्रत्यक्ष गिरफ्तारियों से आर्थिक और संस्थागत धमकियों की ओर बढ़ते रुझान पर ध्यान दिलाया, जिसके बारे में उन्होंने चेतावनी दी कि इससे व्यापक आत्म-सेंसरशिप को बढ़ावा मिल रहा है। एचआरसीपी की सह-अध्यक्ष मुनीज़ा जहाँगीर ने नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं और पत्रकारों के बीच एकता की आवश्यकता पर ज़ोर दिया और चेतावनी दी कि राज्य के अधिकारी सामूहिक प्रतिरोध को कमज़ोर करने के लिए आंतरिक विभाजन का फायदा उठाते हैं।

अधिवक्ता तल्हा सरफराज खान और बैरिस्टर रिदा हुसैन सहित कानूनी विशेषज्ञों ने मानहानि कानूनों के दुरुपयोग की आलोचना की है, जिसका उद्देश्य नागरिकों की बजाय सरकारी संस्थाओं की रक्षा करना है। अधिवक्ता उस्मान वराइच ने चेतावनी दी है कि देश "डिजिटल मार्शल लॉ" की ओर बढ़ रहा है, जिसकी पहचान अनियंत्रित निगरानी और ऑनलाइन दमन से है।

बलूचिस्तान और ख़ैबर पख़्तूनख़्वा के पत्रकारों ने दूरदराज के इलाकों से रिपोर्टिंग के ख़तरों पर ज़ोर देते हुए कहा कि सेंसरशिप और दमन अब बड़े शहरी केंद्रों तक फैल गया है। PECA 2016 क़ानून को निरस्त करने या उसमें संशोधन करने और उसे 2025 तक बढ़ाने पर व्यापक सहमति बनी। पूर्व सीनेटर और एचआरसीपी परिषद के सदस्य फरहतुल्लाह बाबर ने सीनेट की सूचना समिति से पीईसीए से संबंधित मामलों पर एफआईए डेटा प्रकाशित करने का आह्वान किया और ईशनिंदा से संबंधित मामलों में कानून के दुरुपयोग की जांच के लिए एक स्वतंत्र आयोग का प्रस्ताव रखा।

एचआरसीपी के महासचिव हैरिस खलीक ने गोलमेज सम्मेलन का समापन करते हुए कहा, "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बिना किसी भी नागरिक, आर्थिक या सामाजिक अधिकार की रक्षा नहीं की जा सकती।" उन्होंने राज्य से आग्रह किया कि वह घृणास्पद भाषणों और हिंसा भड़काने वालों को लक्षित करे, न कि असहमति या राजनीतिक आलोचना को।