नीतिगत गतिरोध से Pakistan का कपास निर्यात संकट में

Karachi, कराची : कराची कॉटन एक्सचेंज (केसीई) के लंबे समय तक बंद रहने से पाकिस्तान के कपड़ा और निर्यात क्षेत्रों में गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं, जिससे नीतिगत दिशा और शासन के बारे में सवाल उठ रहे हैं, ऐसे समय में जब आर्थिक स्थिरता अभी भी नाजुक बनी हुई है।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, दो सप्ताह से अधिक समय से जारी इस बंद के कारण देशभर में कपास का व्यापार प्रभावी रूप से ठप हो गया है, क्योंकि इवैक्यूई प्रॉपर्टी ट्रस्ट बोर्ड (ईपीटीबी) ने बिना किसी पूर्व सूचना के केसीई परिसर पर नियंत्रण कर लिया था।

डॉन के अनुसार, इस अप्रत्याशित कदम के कारण एक ऐसी संस्था का कामकाज ठप्प हो गया है जो पांच दशकों से अधिक समय से निर्बाध रूप से चल रही थी। 320 से अधिक पंजीकृत कपास दलालों के पास कारोबार करने के लिए कोई मंच नहीं बचा है, और उद्योग प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि वित्तीय नुकसान पहले ही अरबों रुपये तक पहुंच चुका है।

12 दिसंबर से आधिकारिक कपास स्पॉट दरों के अभाव ने कपड़ा निर्माताओं, विशेष रूप से कताई मिलों के लिए गंभीर जटिलताएं पैदा कर दी हैं, जो बैंकों से कार्यशील पूंजी प्राप्त करने के लिए इन दरों पर निर्भर करती हैं।

यह व्यवधान पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण समय पर आया है, क्योंकि कपास और कपड़ा क्षेत्र राष्ट्रीय निर्यात आय में लगभग 60 प्रतिशत का योगदान देता है और लगभग 70 प्रतिशत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का समर्थन करता है।

विश्लेषकों का कहना है कि लंबे समय तक बनी रहने वाली अनिश्चितता निर्यात प्रदर्शन को कमजोर कर सकती है और निवेशकों के विश्वास को कम कर सकती है, जिससे पहले से ही संघर्ष कर रही अर्थव्यवस्था को एक और झटका लग सकता है।

उद्योग जगत के हितधारकों ने प्रशासनिक उदासीनता को लेकर निराशा व्यक्त की है। नाम न छापने की शर्त पर एक वरिष्ठ ब्रोकर ने सवाल उठाया कि संकट की व्यापकता के बावजूद संघीय सरकार और वित्त मंत्रालय ने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया।

डॉन द्वारा प्रकाशित खबर के अनुसार, ब्रोकर ने कहा, "यह समझना मुश्किल है कि तत्काल समाधान तंत्र के बिना इतनी महत्वपूर्ण संस्था को कैसे बंद किया जा सकता है।"

कराची कॉटन एसोसिएशन के नेतृत्व की चुप्पी को लेकर भी चिंताएं बढ़ रही हैं, क्योंकि इसके अध्यक्ष ने न तो कोई सार्वजनिक बयान जारी किया है और न ही अधिग्रहण के संबंध में मीडिया के सवालों का जवाब दिया है।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, पर्यवेक्षकों को आशंका है कि समन्वय और तत्परता की कमी से कपास बाजार में और अधिक अस्थिरता आ सकती है और देशभर में आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हो सकती हैं।