पनामा ने US सरकारी जहाजों के लिए शुल्क माफ किया

Washington DC: अमेरिकी विदेश विभाग ने बुधवार को घोषणा की कि पनामा ने पनामा नहर से गुजरने वाले अमेरिकी सरकारी जहाजों के लिए शुल्क समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की है । इसने आगे कहा कि इस निर्णय से अमेरिकी सरकार को हर साल लाखों डॉलर की बचत होगी। एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए, अमेरिकी विदेश विभाग ने लिखा, "अमेरिकी सरकारी जहाज अब बिना किसी शुल्क के पनामा नहर से गुजर सकते हैं , जिससे अमेरिकी सरकार को हर साल लाखों डॉलर की बचत होगी।" यह निर्णय अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के 1 फरवरी को पनामा पहुंचने के बाद आया है, जो अमेरिकी शीर्ष राजनयिक के रूप में पद संभालने के बाद उनकी पहली यात्रा थी। विशेष रूप से, पिछले नवंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पनामा पर दुनिया के सबसे व्यस्त जलमार्गों में से एक से गुजरने वाले अमेरिकी जहाजों पर अत्यधिक शुल्क लगाने का आरोप लगाते हुए नहर पर नियंत्रण करने की धमकी दी थी। नवंबर में अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर ट्रम्प ने पोस्ट किया, "हमारी नौसेना और वाणिज्य के साथ बहुत ही अनुचित और अविवेकपूर्ण तरीके से व्यवहार किया गया है।

पनामा द्वारा लगाए जा रहे शुल्क हास्यास्पद हैं।" अमेरिका ने 1914 में बड़े पैमाने पर नहर का निर्माण किया और दशकों तक मार्ग के आसपास के क्षेत्र का प्रशासन किया। लेकिन वाशिंगटन ने संयुक्त प्रशासन की अवधि के बाद 1999 में नहर का नियंत्रण पूरी तरह से पनामा को सौंप दिया। हाल ही में, रुबियो ने पनामा नहर पर चीन के प्रभाव और नियंत्रण के बारे में पनामा को आगाह किया था , स्थिति को "अस्वीकार्य" बताया और कहा कि यदि परिवर्तन नहीं किए गए तो अमेरिका "आवश्यक उपाय" करेगा। पनामा सिटी में 2 फरवरी को पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो और विदेश मंत्री जेवियर मार्टिनेज के साथ बैठक के दौरान, रुबियो ने ट्रम्प की चिंताओं से अवगत कराया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने "प्रारंभिक रूप से यह निर्धारित किया है कि पनामा नहर क्षेत्र पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रभाव और नियंत्रण की वर्तमान स्थिति एक खतरा है," विदेश विभाग के प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने एक बयान में कहा। रुबियो ने यह स्पष्ट किया कि वर्तमान स्थिति "अस्वीकार्य" है और "तत्काल परिवर्तनों के अभाव में, संयुक्त राज्य अमेरिका को पनामा नहर की स्थायी तटस्थता और संचालन के संबंध में संधि के तहत अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता होगी ।" (एएनआई)