फिलिस्तीनी राष्ट्रपति ने West Bank में इजरायल के कदम की निंदा की

Ramallah रामल्लाह : समाचार एजेंसी वाफा के अनुसार, फिलिस्तीनी राष्ट्रपति कार्यालय ने रविवार (स्थानीय समय) को वेस्ट बैंक के क्षेत्र ए और बी में भूमि पंजीकरण और संपत्ति अधिग्रहण प्रक्रियाओं को बदलने के इजरायल के सुरक्षा मंत्रिमंडल के फैसले की निंदा की।

राष्ट्रपति कार्यालय ने इस कदम को तनाव बढ़ाने वाला और अंतरराष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन बताया।

राष्ट्रपति कार्यालय ने एक बयान में कहा कि इज़राइली प्राधिकरण के तहत वेस्ट बैंक की भूमि को "राज्य संपत्ति" के रूप में वर्गीकृत करने का कदम सुरक्षा और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि यह कदम कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र का वास्तविक विलय है।

WAFA के अनुसार, प्रेसीडेंसी ने कहा कि यह कदम हस्ताक्षरित समझौतों को रद्द करता है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों, विशेष रूप से संकल्प 2334 का उल्लंघन करता है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि पूर्वी यरुशलम सहित फिलिस्तीनी क्षेत्र में सभी इजरायली बस्ती गतिविधियों की कोई कानूनी वैधता नहीं है।

राष्ट्रपति कार्यालय ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अंतरराष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप करने और इजरायल को तनाव कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रस्तावों का पालन करने के लिए बाध्य करने का आह्वान किया है ।

इस महीने की शुरुआत में, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी इजरायली सुरक्षा कैबिनेट के फैसलों पर चिंता व्यक्त की थी।

यह बयान इजरायल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज़ और वित्त मंत्री बेज़ेलल स्मोट्रिच द्वारा रविवार को सुरक्षा कैबिनेट के उन फैसलों की एक श्रृंखला की घोषणा के बाद आया है, जिसमें वेस्ट बैंक में भूमि पंजीकरण और संपत्ति अधिग्रहण प्रक्रियाओं को "नाटकीय रूप से" बदलने की बात कही गई है, जैसा कि टाइम्स ऑफ इसराइल ने रिपोर्ट किया है।

1995 में इज़राइल और फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण द्वारा हस्ताक्षरित ओस्लो द्वितीय समझौते के अनुसार, वेस्ट बैंक को तीन क्षेत्रों - ए, बी और सी में विभाजित किया गया है, जिसमें क्षेत्र सी पूरी तरह से इज़राइली नियंत्रण में है, क्षेत्र बी फ़िलिस्तीनी नागरिक नियंत्रण और इज़राइली सुरक्षा नियंत्रण में है, और क्षेत्र ए पूरी तरह से फ़िलिस्तीनी नियंत्रण में है, टाइम्स ऑफ़ इज़राइल ने उल्लेख किया है।

टाइम्स ऑफ इज़राइल की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों मंत्रियों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि ये निर्णय "दशकों पुरानी बाधाओं को दूर करने, भेदभावपूर्ण जॉर्डन के कानूनों को रद्द करने और ज़मीनी स्तर पर बस्तियों के त्वरित विकास को सक्षम बनाने के उद्देश्य से लिए गए हैं"।

टाइम्स ऑफ इज़राइल ने आगे बताया कि स्वीकृत योजना के तहत वेस्ट बैंक में भूमि पंजीकरण को सार्वजनिक करने का आदेश दिया गया है, जिसका अर्थ है कि संपत्ति सूचियां जनता के लिए उपलब्ध होंगी और संभावित खरीदार भूस्वामियों की पहचान कर उनसे खरीद के लिए संपर्क कर सकेंगे। अब तक वेस्ट बैंक में भूमि पंजीकरण गोपनीय था।

इसमें आगे बताया गया कि मंत्रिमंडल की इस कार्रवाई से उस कानूनी प्रावधान को भी रद्द कर दिया गया है जो गैर-मुसलमानों को इस क्षेत्र में अचल संपत्ति खरीदने से रोकता था।