आर्थिक तंगी के बीच पाकिस्तान के जल क्षेत्र को भारी फंड की कमी का सामना करना पड़ रहा
Islamabad : 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' की एक रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के जल क्षेत्र के विकास कार्यों को आने वाले वित्त वर्ष में बड़ी वित्तीय दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सरकार ने जो फंड देने का प्रस्ताव रखा है, वह चल रही और भविष्य की परियोजनाओं के लिए ज़रूरी रकम से बहुत कम है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि जल संसाधन मंत्रालय ने अलग-अलग विकास योजनाओं के लिए कुल 969 अरब पाकिस्तानी रुपये (PKR) की फंडिंग का अनुमान लगाया था। हालांकि, प्रस्तावित आवंटन सिर्फ़ 179 अरब PKR है, जिससे फंड की भारी कमी हो गई है और कई अहम बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के भविष्य पर चिंता बढ़ गई है।
'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' के अनुसार, अगले वित्त वर्ष के विकास कार्यक्रम में 41 चल रही परियोजनाएं और सिर्फ़ एक नई पहल शामिल है। अकेली नई योजना डायमर-भाषा बांध से जुड़ी पनबिजली उत्पादन सुविधा से संबंधित है, जिसके लिए सिर्फ़ 500 मिलियन PKR का प्रस्ताव दिया गया है। बजट में डायमर-भाषा बांध के लिए 25 अरब PKR और परियोजना से जुड़ी ज़मीन अधिग्रहण के लिए 7 अरब PKR भी रखे गए हैं।
फंडिंग का प्रस्तावित स्तर पाकिस्तान के जल क्षेत्र के सामने मौजूद गंभीर संसाधन की कमी को दिखाता है। ज़रूरी रकम का पांचवां हिस्सा भी आवंटित न होने से, सरकार की अहम बांध, पनबिजली, सिंचाई और जल-प्रबंधन परियोजनाओं की गति बनाए रखने की क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। अनुमानित ज़रूरतों और उपलब्ध फंड के बीच भारी अंतर से काम की रफ़्तार धीमी होने, परियोजना पूरी होने में देरी होने और देश की बढ़ती पानी और ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिशों में मुश्किल आने की संभावना है।
फंडिंग का यह अंतर पाकिस्तान के सामने मौजूद व्यापक आर्थिक मुश्किलों को भी उजागर करता है। खेती, उद्योग और बिजली उत्पादन के लिए जल बुनियादी ढांचे के रणनीतिक महत्व के बावजूद, वित्तीय दबाव सरकार की बड़ी विकास परियोजनाओं को फंड करने की क्षमता को सीमित कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि जल भंडारण, सिंचाई प्रणालियों और पनबिजली सुविधाओं में अपर्याप्त निवेश मौजूदा संसाधन चुनौतियों को और बढ़ा सकता है और दीर्घकालिक आर्थिक योजना में बाधा डाल सकता है।
बजट के ताज़ा प्रस्ताव बताते हैं कि इस्लामाबाद की विकास संबंधी महत्वाकांक्षाएं वित्तीय हकीकत के कारण तेज़ी से सीमित हो रही हैं। ज़रूरतों और आवंटन के बीच बढ़ता अंतर देश के सार्वजनिक वित्त और ज़रूरी विकास लक्ष्यों को पूरा करने की उसकी क्षमता पर बढ़ते दबाव को दर्शाता है।
