Islamabadइस्लामाबाद : शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तान सरकार ने तीन साल की आर्थिक योजना का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य 2027 तक संघीय बजट में प्रांतों की हिस्सेदारी 39.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 48.7 प्रतिशत करना है, एआरवाई न्यूज ने बताया। योजना में देश के ऋण बोझ पर भी प्रकाश डाला गया है, चालू वित्त वर्ष के अंत तक कुल ऋण PKR 79,731 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। स्थानीय ऋणों में लगभग PKR 7,671 बिलियन बढ़ने की उम्मीद है, जबकि विदेशी ऋण PKR 818 बिलियन तक बढ़ेंगे।
पाकिस्तानी सरकार ने दावा किया है कि वह पुनर्वित्त और ब्याज दर जोखिम प्रबंधन सहित ऋण के बोझ को कम करने के लिए काम कर रही है। नई योजना के अनुसार, एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय वित्त आयोग (एनएफसी) पुरस्कार के तहत प्रांतों को वित्तीय वर्ष 2026-27 तक 10,350 बिलियन पाकिस्तानी रुपये (PKR) प्राप्त होंगे। यह प्रांतीय हिस्सेदारी में वृद्धि दर्शाता है, जिसमें अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8,921 बिलियन पाकिस्तानी रुपये तथा 2026-27 तक 10,350 बिलियन पाकिस्तानी रुपये आवंटित किए गए हैं। एनएफसी अवार्ड के तहत प्रांतों को बजट का 39.4 प्रतिशत हिस्सा इस वित्तीय वर्ष में हस्तांतरित किया जाएगा। सरकार ने एनएफसी के तहत प्रांतों को संसाधन वितरित करने की विधि को संशोधित करने की आवश्यकता को भी स्वीकार किया है।
इससे पहले, पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने तीन साल के लिए 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सहायता पैकेज पर समझौता किया था, एआरवाई न्यूज ने बताया। आईएमएफ के एक बयान के अनुसार, नए कार्यक्रम, जिसे फंड के कार्यकारी बोर्ड द्वारा मान्य किए जाने की आवश्यकता है, को पाकिस्तान को "वृहद आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने और मजबूत, अधिक समावेशी और लचीले विकास के लिए स्थितियां बनाने" में सक्षम बनाना चाहिए। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले महीने एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि निवर्तमान वित्तीय वर्ष के पहले 11 महीनों में पाकिस्तानी सरकार की उधारी पिछले दो वित्तीय वर्षों के संयुक्त आंकड़े से अधिक हो गई है। जुलाई 2023 से 7 जून 2024 तक 7.39 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये की यह भारी उधारी, पिछले दो वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष 23 और वित्त वर्ष 22) में सरकार की सामूहिक उधारी 7.16 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये से अधिक है। (एएनआई)
Gulabi Jagat
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