चीन के वाणिज्यिक हितों की रक्षा के लिए पाकिस्तान सुरक्षा मजबूत करेगा

इस्लामाबाद (एएनआई): पाकिस्तान ने चीन के व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए अपनी सुरक्षा मजबूत करने का फैसला किया है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि पाकिस्तान में चीन के नागरिकों, परियोजनाओं और संस्थानों को चुनौतीपूर्ण सुरक्षा स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

एक्सप्रेस ट्रिब्यून पाकिस्तान में स्थित एक दैनिक अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र है।

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) की निर्णय लेने वाली संस्था, 11वीं संयुक्त सहयोग समिति की बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच बनी सहमति के अनुसार, इस्लामाबाद और बीजिंग सुरक्षा क्षितिज में अपने सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए हैं। पिछले साल अक्टूबर में आयोजित 11वीं जेसीसी के नतीजों का सर्वसम्मति मसौदा तैयार करने में दोनों देशों को दस महीने से अधिक का समय लगा, खासकर सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के मुद्दों पर।

पिछले हफ्ते पाकिस्तान ने सीपीईसी के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की थी.

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, योजना मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, यह निर्णय लिया गया कि अंतरिम योजना मंत्री सामी सईद 11वीं जेसीसी के दौरान चीन के साथ सहमत सुरक्षा संबंधी उपायों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक करेंगे। अंतिम दस्तावेज़ के शब्दों से पता चलता है कि चीन ने अपने नागरिकों की सुरक्षा और वाणिज्यिक हितों के मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया है।

पिछले कई महीनों से इस विचार-विमर्श में शामिल एक पाकिस्तानी अधिकारी ने कहा कि इसीलिए दोनों पक्ष असाधारण कदम उठाने पर सहमत हुए हैं। दस्तावेज़ में लिखा है: "दोनों पक्षों ने स्वीकार किया कि पाकिस्तान में चीनी कर्मियों, परियोजनाओं और संस्थानों को 'चुनौतीपूर्ण सुरक्षा स्थिति' का सामना करना पड़ रहा है।"

हाल के वर्षों में सीपीईसी और अन्य परियोजनाओं पर काम कर रहे कई चीनी नागरिकों को पाकिस्तान में निशाना बनाया गया है। इन हमलों ने पाकिस्तान में चीनी हितों और जीवन की रक्षा के लिए की गई संस्थागत व्यवस्थाओं की गंभीर समीक्षा को प्रेरित किया है।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, सुरक्षा के अलावा, सहमत नीतियों के कार्यान्वयन की कमी और पाकिस्तानी पक्ष द्वारा आगे बढ़ाए जा रहे अनचाहे प्रस्तावों ने सीपीईसी पर काम में बाधा उत्पन्न की है। (एएनआई)