Pakistan तहरीक-ए-इंसाफ ने इमरान खान से मिलने के लिए छह वकीलों को नामित किया

Rawalpindi , रावलपिंडी: पाकिस्तान में प्रशासनिक मनमानी और अदालती आदेशों की खुलेआम अनदेखी का एक और मामला सामने आया है। 'डॉन' की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से मिलने के लिए छह वकीलों को नामित किया है और इसकी सूची अदियाला जेल प्रशासन को सौंप दी है।

बुनियादी अदालती निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की हताश कोशिश में, इमरान की बहनें भी जेल के बाहर पहुँचने वाली हैं। उन्हें उम्मीद है कि शायद अब राज्य के अधिकारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट (IHC) के आदेशों को लागू करेंगे, हालांकि अब तक वे ऐसा करने से कतराते रहे हैं।

गौरतलब है कि IHC ने जेल प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इमरान की उनके वकीलों और परिवार के सदस्यों के साथ मंगलवार को, और पार्टी नेताओं के साथ गुरुवार को नियमित बैठकें कराई जाएं।

हालांकि, 'डॉन' ने बताया है कि पाकिस्तानी सरकारी तंत्र में कानूनी नियमों के पालन को लेकर व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है; अदालत के आदेशों को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया है और कई महीनों से उन्हें लागू नहीं किया गया है।

अड़ियल नौकरशाही की बाधाओं से बार-बार जूझते हुए, वकील अवैस यूनुस चौधरी ने सोमवार को अदियाला जेल अधिकारियों को छह वकीलों की एक नई सूची सौंपी ताकि PTI संस्थापक के साथ बैठक हो सके। चौधरी, PTI और इमरान के परिवार की ओर से जेल प्रशासन को ये सूचियां सौंपते रहे हैं।

'डॉन' के अनुसार, नामित कानूनी टीम में बैरिस्टर गोहर अली खान, सलमान अकरम राजा, खालिद यूसुफ चौधरी, हसनैन सुनबल, शहबाज अहमद और फतह बुर्की शामिल हैं।

इसके अलावा, कड़े सरकारी पहरे के बीच बुनियादी कानूनी अधिकारों का सम्मान करने की जेल प्रशासन की इच्छाशक्ति की परीक्षा लेते हुए, इमरान की बहनें भी मंगलवार को उनसे मिलने के लिए अदियाला जेल पहुंचेंगी।

मिलने-जुलने के अधिकारों से लगातार इनकार का यह मामला तब सामने आया है जब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रावलपिंडी की हाई-सिक्योरिटी वाली अदियाला जेल में बंद हैं। 5 अगस्त, 2023 को उनकी गिरफ्तारी के बाद से वे लंबे समय से जेल में हैं।

अपने मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को कमजोर करने के लिए सरकारी तंत्र किस हद तक जा सकता है, यह इससे पता चलता है कि खान पर 180 से अधिक कानूनी मामले दर्ज किए गए हैं। PTI ने इसे पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान द्वारा राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया है। भ्रष्टाचार और सरकारी उपहारों में धोखाधड़ी के कई मामलों में मिली सजा के कारण उन्हें जेल में रखा गया है।