पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने आम चुनाव में देरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

इस्लामाबाद (एएनआई): पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने आम चुनाव में देरी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट (एससी) में याचिका दायर की है, एआरवाई न्यूज ने बताया। विवरण के अनुसार, पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनाव में देरी के खिलाफ दलील दी। सुप्रीम कोर्ट में दी गई दलील के मुताबिक, राष्ट्रपति को 90 दिनों के भीतर चुनाव की तारीख की घोषणा करनी चाहिए।

तर्क यह दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट को ईसीपी को आम चुनाव कार्यक्रम भी प्रकाशित करने का आदेश देने की जरूरत है।

परिसीमन और जनगणना 2023 को लेकर सीसीआई के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य घोषित करने की सिफारिश की थी.

एआरवाई न्यूज के अनुसार, लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) के पिछले आदेश के अनुसार, आगामी आम चुनाव 90 दिनों के भीतर होने चाहिए।

चुनाव की तारीख की घोषणा को लेकर एलएचसी ने पाकिस्तानी चुनाव आयोग और राष्ट्रपति के प्रधान सचिव को नोटिस भेजा है.

पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) के एक बयान के अनुसार, हालांकि, सभी राजनीतिक दल नवीनतम जनगणना के परिणामों के आधार पर आम चुनाव कराने पर सहमत हुए।

एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, 2023 की जनगणना संख्याओं को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट्स (सीसीआई) से सार्वभौमिक मंजूरी मिल गई थी, और यह घोषणा की गई थी कि सभी राजनीतिक दलों ने अद्यतन जनगणना डेटा का उपयोग करके आम चुनाव चलाने का फैसला किया है।

गौरतलब है कि पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने कहा है कि अगले 90 दिनों के दौरान कोई आम चुनाव नहीं होंगे। पाकिस्तानी चुनाव आयोग ने आगामी आम चुनाव की तारीख के रूप में 2023 की जनगणना को चुना।

ईसीपी के अनुसार, आयोग को परिसीमन प्रक्रिया को पूरा करना आवश्यक है। एआरवाई न्यूज ने बताया कि पहला प्रकाशन 9 अक्टूबर को और आखिरी प्रकाशन 14 दिसंबर को होगा। (एएनआई)