Pakistan: दक्षिण वज़ीरिस्तान के निवासियों ने बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के विरोध में लंबी पदयात्रा निकाली

दक्षिण वज़ीरिस्तान : डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के निचले दक्षिण वज़ीरिस्तान जिले की बिरमल तहसील के एक दूरस्थ क्षेत्र आज़म वारसक के निवासियों ने शुक्रवार को बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति के विरोध में एक लंबा मार्च निकाला। डॉन अखबार के अनुसार, इस मार्च में आदिवासी बुजुर्ग, युवा, पश्तून तहफ़ुज़ आंदोलन (पीटीएम) के सदस्य, साथ ही राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे। प्रदर्शनकारी वाना की ओर बढ़े, जहां उन्होंने बाद में सुरक्षा और जन सुरक्षा संबंधी चिंताओं के समाधान के लिए अधिकारियों पर ठोस कार्रवाई का दबाव बनाने के लिए धरना दिया।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदर्शन के कारण इलाके में यातायात बाधित हो गया, जिसके चलते पुलिस को एहतियाती कदम उठाने पड़े। प्रमुख स्थानों पर कांटेदार तार लगाए गए और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिसकर्मियों को हाई अलर्ट पर रखा गया। जिला पुलिस अधिकारियों ने डॉन को बताया कि ये कदम पूरी तरह से जन सुरक्षा के हित में उठाए गए हैं।

रिपोर्ट में आगे यह भी खुलासा हुआ कि प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के बीच बातचीत शुरू होने से पहले धरना लगभग तीन घंटे तक जारी रहा।

डॉन अखबार के अनुसार, वार्ता के दौरान प्रदर्शनकारियों ने 10 मांगों की एक सूची सौंपी। वार्ता में शामिल लोगों ने बिरमल तहसील, विशेषकर आज़म वारसक क्षेत्र में बार-बार हो रहे बम विस्फोटों, लक्षित हत्याओं और अंधाधुंध गोलीबारी की घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की।

रिपोर्ट के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लगातार बनी हुई असुरक्षा ने निवासियों के बीच व्यापक भय और अनिश्चितता पैदा कर दी है, जिससे दैनिक जीवन और आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। उन्होंने बताया कि पिछले एक साल में सुरक्षा स्थिति लगातार बिगड़ती गई है, जिससे लोग अपने घरों के अंदर भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

प्रदर्शनकारियों ने बिरमल और आज़म वारसक में शांति बहाल करने के लिए तत्काल और प्रभावी उपायों की मांग की। उन्होंने काज़ा पांगा क्षेत्र में नागरिकों के घरों को जबरन खाली कराने पर रोक लगाने और विस्थापित परिवारों की तत्काल वापसी और पुनर्वास की भी मांग की।

इसके अलावा, डॉन ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों से नागरिकों की संपत्तियों पर कब्जा करने से परहेज करने और अंधाधुंध गोलीबारी रोकने के साथ-साथ आबादी वाले क्षेत्रों, बाजारों और कृषि भूमि पर ड्रोन और क्वाडकॉप्टर के इस्तेमाल को रोकने का आग्रह किया।