JUI-F chief ने कहा- सरकार को "बचाने" के लिए संवैधानिक संशोधन पेश किए जा रहे

Pakistan इस्लामाबाद : जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम-फजल (जेयूआई-एफ) के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन सरकार को "बचाने" के लिए पेश किए जा रहे हैं, एआरवाई न्यूज ने रिपोर्ट की।

मुल्तान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने संसद में गलत फैसले या कानून बनाने पर रोक लगाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा, "जेयूआई-एफ ऐसे किसी भी संशोधन को अनुमति नहीं देगा जो मानवाधिकारों से समझौता करता हो या न्यायिक प्रणाली को कमजोर करता हो।"

इस बात पर जोर देते हुए कि मौलिक अधिकारों की रक्षा "महत्वपूर्ण" है, जेयूआई-एफ प्रमुख ने कहा कि इस प्रक्रिया में संसद को शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जेयूआई-एफ के सदस्य संवैधानिक संशोधनों के सरकार के प्रस्तावित मसौदे से सहमत नहीं हैं।

मौलाना फजलुर रहमान ने संवैधानिक न्यायालय के गठन पर चिंता व्यक्त की, जिसमें संभावित 'दुर्भावनापूर्ण इरादे' का हवाला दिया गया। उन्होंने आगे कहा, "हम संवैधानिक न्यायालय के विचार से सहमत हैं, लेकिन हमें दुर्भावनापूर्ण इरादे का संदेह है। न्यायिक संरचना को इस तरह से बनाया जा रहा है कि विरोधियों को निशाना बनाया जा सके," एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार। रहमान ने कहा कि 'चयनित' शासन के तहत पाकिस्तान कमजोर हो गया है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि पाकिस्तानी सरकार ने आम आदमी के मुद्दों को छोड़ दिया है और संसद लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा, "वर्तमान विधानसभाएं वास्तव में लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सांसदों को पाकिस्तान के लोगों द्वारा नहीं बल्कि कुछ अन्य ताकतों द्वारा चुना जाता है।" उन्होंने पाकिस्तान में नए सिरे से चुनाव कराने की जेयूआई-एफ की मांग को भी दोहराया। इससे पहले 18 सितंबर को मौलाना फजलुर रहमान ने संवैधानिक संशोधनों के मसौदे को 'अस्वीकार्य और अव्यवहारिक' बताते हुए खारिज कर दिया था।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेता असद कैसर के घर से निकलते समय पत्रकारों से बात करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पीटीआई पार्टी ने प्रस्तावित संवैधानिक संशोधनों की गहन समीक्षा की है और पाया है कि उनमें कुछ कमी है। कैसर ने मौलाना फजलुर रहमान के सम्मान में लंच का आयोजन किया।

एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, लंच में पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गहर अली खान और अन्य लोग भी मौजूद थे। उन्होंने कहा, "हमने सरकार के मसौदे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। इन संशोधनों का समर्थन करना राष्ट्र के विश्वास के साथ विश्वासघात होगा।" जेयूआई-एफ प्रमुख ने संशोधन के मसौदे को केवल कुछ व्यक्तियों के साथ साझा करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) सरकार पर हमला किया, उन्होंने कहा कि साझा किया गया दस्तावेज़ कोई मसौदा नहीं बल्कि कुछ और था। उन्होंने आगे कहा, "हमने जो साझा किया गया था उसकी समीक्षा की है और इसे अस्वीकार्य पाया है।" (एएनआई)