PAKISTAN: इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को धीमी इंटरनेट स्पीड का सामना करना पड़ा

Islamabad इस्लामाबाद: पाकिस्तान के कई शहरों में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को धीमी इंटरनेट स्पीड का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म और सेवाओं तक उनकी पहुँच सीमित हो गई, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया। रिपोर्ट में कहा गया है कि उपयोगकर्ताओं को छवियों, वीडियो और वॉयस नोट्स जैसी मीडिया फ़ाइलों को ब्राउज़ करने और अपलोड करने और डाउनलोड करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑनलाइन व्यवसाय में लगे लोगों को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा क्योंकि वे अपने काम के लिए स्थिर इंटरनेट कनेक्शन पर निर्भर हैं।

डाउनडिटेक्टर ने व्यवधान की पुष्टि की क्योंकि इसने 1 दिसंबर, 2024 को सुबह 11 बजे के आसपास व्हाट्सएप, जीमेल, इंस्टाग्राम और टिकटॉक के लिए आउटेज में वृद्धि दिखाई। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, इंटरनेट की धीमी गति ने उन उपयोगकर्ताओं को भी प्रभावित किया जो संचार, काम और सामाजिक जुड़ाव के लिए इन प्लेटफार्मों पर निर्भर हैं। पाकिस्तान में इंटरनेट की रुकावटें असामान्य नहीं हैं । हालाँकि, हाल के महीनों में इस तरह की रुकावटों की आवृत्ति में वृद्धि देखी गई है। नवंबर में, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ( पीटीआई ) द्वारा राजनीतिक विरोध के दौरान इस्लामाबाद में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं अस्थायी रूप से बाधित हुई थीं। इसके अलावा, पाकिस्तान सरकार ने इस साल अपने इंटरनेट फ़ायरवॉल के कई परीक्षण किए हैं, जिससे इंटरनेट की गति कम हो गई है और अतीत में डिजिटल व्यवधान पैदा हुए हैं। वर्तमान में, इंटरनेट की गति के धीमे होने का कारण स्पष्ट नहीं है और अधिकारियों ने चल रही समस्या का कोई कारण नहीं बताया है।

पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण ( PTA ) के अध्यक्ष मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) हफीजुल रहमान ने कहा कि सरकार ने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) के पंजीकरण की समयसीमा बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। हालांकि, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, PTA ने पंजीकरण की नई समयसीमा की घोषणा नहीं की है। PTAप्रमुख ने कहा कि प्रारंभिक योजना के अनुसार, 30 नवंबर को VPN को ब्लॉक नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, "VPN को आज ब्लॉक नहीं किया जाएगा।" हालांकि, उन्होंने पंजीकरण की नई समयसीमा का उल्लेख नहीं किया, उन्होंने कहा, "VPN पंजीकरण को कब तक बढ़ाया जाता है, यह आंतरिक मंत्रालय का मामला है"। PTA का यह निर्णय Wispap द्वारा आंतरिक मंत्रालय से "अनुपालन को सुविधाजनक बनाने" के लिए समयसीमा बढ़ाने का अनुरोध करने के बाद आया है। (ANI)