Imran Khan की बड़ी जीत में, चुनाव आयोग ने 93 सदस्यों को पीटीआई सांसद के रूप में अधिसूचित किया

Pakistan इस्लामाबाद : पूर्व प्रधानमंत्री Imran Khan और उनकी पार्टी के लिए एक बड़ी जीत में, पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध विधानसभाओं में 93 सांसदों को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के "वापस चुने गए उम्मीदवार" के रूप में अधिसूचित किया, जो आरक्षित सीटों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप है, जियो न्यूज ने रिपोर्ट की।

यह घटनाक्रम, जो इमरान खान द्वारा स्थापित पीटीआई को राष्ट्रीय विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनाता है, चुनाव निगरानी संस्था द्वारा राष्ट्रीय विधानसभा से 39 पीटीआई सांसदों को पीटीआई से संबद्ध उम्मीदवार घोषित करने के कुछ दिनों बाद हुआ है।

इन सदस्यों - प्रांतीय विधानसभाओं से 93 और राष्ट्रीय विधानसभा से 39 - ने आम चुनावों से पहले चुनाव आयोग को सौंपे गए अपने दस्तावेजों में पार्टी से अपना जुड़ाव दिखाया था। इससे पहले सोमवार को ईसीपी ने अपनी वेबसाइट पर अधिसूचना अपलोड की, जिसके अनुसार, पंजाब विधानसभा से 29 पीटीआई सांसदों, खैबर पख्तूनख्वा विधानसभा से 58 और सिंध से प्रांतीय विधानसभाओं के छह सदस्यों को पीटीआई सदस्य घोषित किया गया है। 25 जुलाई को, चुनाव नियामक ने राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में पीटीआई सांसदों के मुद्दे के संबंध में कानूनी और संवैधानिक पहलुओं पर सर्वोच्च न्यायालय से मार्गदर्शन मांगा। ईसीपी ने अपने सिविल विविध आवेदन में तर्क दिया कि उसे आरक्षित सीटों में शीर्ष न्यायालय के फैसले को लागू करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि "पीटीआई के पास फिलहाल एमएनए और एमपीए के बयानों की पुष्टि करने के लिए कोई संगठनात्मक ढांचा नहीं है, जो कथित तौर पर पीटीआई से संबंधित हैं," जैसा कि जियो न्यूज ने बताया।

लेकिन, खान और उनकी पार्टी के लिए एक बड़ी जीत में, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को अपने ऐतिहासिक फैसले में पूर्व सत्तारूढ़ पार्टी को राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीटों के लिए पात्र घोषित किया। इन पीटीआई सदस्यों ने 8 फरवरी के चुनावों में स्वतंत्र उम्मीदवारों के रूप में चुनाव लड़ा और बाद में आरक्षित सीटें प्राप्त करने के लिए पार्टी के निर्देश पर सुन्नी इत्तेहाद परिषद (एसआईसी) में शामिल हो गए, क्योंकि स्वतंत्र उम्मीदवारों को कानून के तहत आरक्षित सीटें प्राप्त करने की अनुमति नहीं है। 8 फरवरी के चुनावों से पहले, शीर्ष अदालत ने पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें पार्टी को उसके प्रतिष्ठित 'बैट' प्रतीक से वंचित किया गया था, जिससे पीटीआई को राजनीतिक पार्टी का दर्जा नहीं मिला।

इस साल की शुरुआत में चुनावों में सबसे अधिक सीटें जीतने के बाद, पीटीआई को ईसीपी द्वारा आरक्षित सीटों से वंचित कर दिया गया था और इस फैसले को पेशावर उच्च न्यायालय (पीएचसी) ने भी बरकरार रखा था, जिसमें कहा गया था कि पार्टी निर्धारित समय में आरक्षित सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची प्रस्तुत नहीं कर सकी। ईसीपी के फैसले को खारिज करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने 12 जुलाई को फैसला सुनाया कि "पीटीआई एक राजनीतिक पार्टी थी और है" जिसने 8 फरवरी के चुनावों में राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में सामान्य सीटें जीती थीं और इस प्रकार, आरक्षित सीटों की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आरक्षित सीटें मिलने के बाद विधानसभाओं में पीटीआई के सबसे बड़ी पार्टी बनने की संभावना के बीच, सत्तारूढ़ गठबंधन के सहयोगियों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) ने आरक्षित सीटों के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में समीक्षा याचिका भी दायर की, जियो न्यूज ने बताया। (एएनआई)