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Pakistan बलूचिस्तान : बलूच नेशनल मूवमेंट (बीएनएम) की मानवाधिकार शाखा पांक ने पाकिस्तान सुरक्षा बलों द्वारा तटीय शहर ग्वादर से हम्माल बलूच को जबरन गायब किए जाने पर कड़ी निंदा की है। एक्स पर एक पोस्ट में पांक ने कहा, "हम दश्त मेटेंग के निवासी हम्माल पुत्र बख्शी को जबरन गायब किए जाने की कड़ी निंदा करते हैं, जिन्हें कल रात पाकिस्तानी बलों ने ग्वादर से अगवा कर लिया था। मानवाधिकारों का ऐसा खुला उल्लंघन असहनीय है। हम उनकी तत्काल और सुरक्षित रिहाई की मांग करते हैं और जवाबदेही की मांग करते हैं।"
बलूचिस्तान पोस्ट के अनुसार, हम्माल के परिवार ने उनके अचानक गायब होने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और तत्काल उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। वे क्षेत्र के अन्य परिवारों के साथ मिलकर इसी तरह की चिंता जता रहे हैं।
हाल ही में, पांक ने तुर्बत विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के छात्र साकिम फिरोज और उनके चचेरे भाई अनायत सवाली के जबरन गायब होने पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। दोनों को तुर्बत से जामक जाते समय पिद्रक चेकपॉइंट पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने हिरासत में लिया था। पांक ने आगे बताया कि इस तरह की कार्रवाइयां बुनियादी मानवाधिकारों और अंतरराष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन करती हैं, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सुरक्षा और मनमाने ढंग से हिरासत में लिए जाने के खिलाफ संरक्षण का अधिकार शामिल है। ये कार्रवाइयां गायब हुए लोगों के परिवारों के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें पैदा करती हैं और कानून के शासन और मानवीय गरिमा को भी नुकसान पहुंचाती हैं। पांक ने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, नागरिक समाज संगठनों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इन उल्लंघनों के खिलाफ बोलने और बलूचिस्तान के लोगों के लिए जवाबदेही और न्याय के लिए दबाव बनाने का आग्रह किया।
हाल ही में गायब हुए लोगों ने बलूचिस्तान में व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, पीड़ितों के परिवारों ने क्षेत्र में न्यायेतर हत्याओं और व्यवस्थित मानवाधिकारों के हनन की बढ़ती घटनाओं को उजागर करने के लिए धरना दिया और प्रमुख राजमार्गों को अवरुद्ध किया। जैसे-जैसे विरोध प्रदर्शन तीव्र होते जा रहे हैं, पाकिस्तानी अधिकारियों की ओर से हाल ही में गायब हुए लोगों या प्रदर्शनकारियों की मांगों के बारे में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इन कार्रवाइयों ने बलूचिस्तान में चल रहे मानवाधिकार संकट की ओर महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि सरकार की ओर से किसी भी स्वीकृति या कार्रवाई के बिना न्याय और जवाबदेही की मांग बढ़ती जा रही है। (एएनआई)
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Rani Sahu
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