Pak: सरकारी पैनल ने अवैध अप्रवासियों के निर्वासन पर चर्चा की

Pakistan इस्लामाबाद : आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों को मजबूत करने के लिए सोमवार को एक उच्च स्तरीय सरकारी पैनल की बैठक हुई, जिसमें अवैध अप्रवासियों के निर्वासन, मानव तस्करी, संगठित भीख मांगने के लिए सख्त दंड और संघीय राजस्व बोर्ड (एफबीआर) के डिजिटलीकरण सहित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई, डॉन ने रिपोर्ट की।

हार्डन द स्टेट कमेटी के नाम से जानी जाने वाली इस समिति को इन चुनौतियों से निपटने के लिए कानूनी ढांचे को आकार देने और लागू करने का काम सौंपा गया है। 3 जनवरी को हुई शीर्ष समिति की बैठक के दौरान जारी निर्देशों के बाद 28 जनवरी को इसके गठन के बाद से यह समिति का दूसरा सत्र था। बैठक का विशेष महत्व था क्योंकि यह बिना दस्तावेज वाले विदेशियों के स्वेच्छा से देश छोड़ने की सरकार की समय सीमा से ठीक एक सप्ताह पहले हुई थी।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने राष्ट्रीय नीति और सुरक्षा संबंधी विचारों के अनुसार निष्कासन योजना को क्रियान्वित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। जानकार सूत्रों के अनुसार, चर्चा मुख्य रूप से अवैध अप्रवासियों को हटाने, मानव तस्करी नेटवर्क का मुकाबला करने और सिस्टम का शोषण करने वाले पेशेवर भिखारियों के लिए कठोर दंड लागू करने के लिए प्रवर्तन तंत्र के इर्द-गिर्द घूमती रही। इसके अतिरिक्त, आधुनिक तकनीकी समाधानों के माध्यम से पारदर्शिता, दक्षता और वित्तीय विनियमन में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए, FBR के डिजिटलीकरण पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया।

आंतरिक और पेट्रोलियम प्रभागों के वरिष्ठ अधिकारी, FBR के अध्यक्ष और खुफिया एजेंसियों--जिसमें इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI), मिलिट्री इंटेलिजेंस (MI), इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB), मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (FIA) और प्रांतीय आतंकवाद विरोधी विभाग शामिल हैं--भी समिति का हिस्सा हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित करते हैं, डॉन की रिपोर्ट।

स्वैच्छिक प्रस्थान के लिए सरकार की समय सीमा तेजी से नजदीक आ रही है, अधिकारी अवैध प्रवास और आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी व्यापक सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करते हुए निष्कासन नीतियों के सुचारू प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के प्रयासों को तेज कर रहे हैं। (एएनआई)