Pakistan government ने बिजली की कीमत बढ़ाई

Pakistan इस्लामाबाद : पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की अगुआई वाली सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की कीमत का बेस टैरिफ 48.84 पाकिस्तानी रुपये (पीकेआर) तक बढ़ा दिया है, Pakistan स्थित जियो न्यूज ने द न्यूज का हवाला देते हुए रिपोर्ट दी।

पावर डिवीजन की अधिसूचना के अनुसार, यह बढ़ोतरी तीन महीने तक 200 यूनिट प्रति महीने तक बिजली का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं पर लागू नहीं होगी, रिपोर्ट में कहा गया है।

इसमें कहा गया है कि टैरिफ में यह बढ़ोतरी पिछले सप्ताह राष्ट्रीय विद्युत शक्ति विनियामक प्राधिकरण द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली बेस टैरिफ में 7.12 रुपये प्रति यूनिट तक की बढ़ोतरी की मांग करने वाले सरकार के अनुरोध को मंजूरी देने के बाद की गई है।

NEPRA ने संघीय सरकार के उस आवेदन पर अपना अनुमोदन जारी किया जिसमें घरेलू, वाणिज्यिक, सामान्य सेवाओं, थोक और कृषि उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव था।

इससे पहले 5 जुलाई को, NEPRA ने मासिक ईंधन शुल्क समायोजन (FCA) के कारण मई 2024 के लिए बिजली की कीमत में 3.3287 पाकिस्तानी रुपये प्रति यूनिट की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, यह बढ़ोतरी K-इलेक्ट्रिक उपभोक्ताओं पर लागू नहीं हुई।

संघीय मंत्रिमंडल ने वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए आधार शुल्क में 8.04 पाकिस्तानी रुपये, कृषि उपभोक्ताओं के लिए 6.62 पाकिस्तानी रुपये, सामान्य सेवाओं के लिए 6.96 पाकिस्तानी रुपये और थोक उपभोक्ताओं के लिए 5.96 पाकिस्तानी रुपये की बढ़ोतरी को भी मंजूरी दी है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ोतरी के बाद कृषि उपभोक्ताओं के लिए बेस टैरिफ 46.83 पाकिस्तानी रुपये प्रति यूनिट और सामान्य सेवाओं के लिए 61.03 पाकिस्तानी रुपये प्रति यूनिट हो गया है।

5.51 पाकिस्तानी रुपये प्रति यूनिट की बढ़ोतरी के बाद, थोक उपभोक्ताओं को जुलाई से 59.96 पाकिस्तानी रुपये प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा। हालांकि, कैबिनेट ने औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली का बेस टैरिफ बरकरार रखा है।

प्रति माह 200 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने वालों को छूट ऐसे समय में मिली है, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए ऐसे उपभोक्ताओं के लिए तीन महीने की सब्सिडरी की घोषणा की थी।

उन्होंने कहा, "ये घर बिजली उपभोक्ताओं का 94 प्रतिशत हिस्सा हैं। इस सब्सिडी को हमारे बजट के विकास कोष से वित्त पोषित किया जाएगा।" रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने पहले पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी थी और कृषि आय पर कर लगाने पर सहमति जताई थी। (एएनआई)