पाकिस्तान: हिरासत में लिए गए BYC नेताओं के परिवारों को स्वास्थ्य कारणों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोका गया

Balochistan : एक्टिविस्ट और कानूनी हलकों में आलोचना झेल रहे एक कदम में, क्वेटा में पुलिस ने कथित तौर पर बलूच यकजेहती कमेटी के हिरासत में लिए गए नेताओं के परिवारों को क्वेटा प्रेस क्लब में मीडिया से बात करने से रोक दिया। द बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, हिरासत में लिए गए लोगों के रिश्तेदारों, जिनमें महरंग बलूच की बहन भी शामिल है, को सुबह-सुबह अधिकारियों द्वारा इलाके को सील करने के बाद परिसर में घुसने से रोक दिया गया।

द बलूचिस्तान पोस्ट के अनुसार, परिवार के सदस्यों ने कहा कि वे BYC नेताओं की लंबी हिरासत, चल रही कानूनी कार्रवाई और महरंग बलूच की सेहत को लेकर बढ़ती चिंताओं के बारे में पत्रकारों को जानकारी देने के लिए इकट्ठा हुए थे। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें बताया कि प्रेस से बातचीत करने से पहले उन्हें डिप्टी कमिश्नर से नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। परिवारों ने आरोप लगाया कि दूसरे ग्रुप्स को बिना ऐसी मंजूरी के उसी जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत दी गई। जब रिश्तेदारों ने प्रेस क्लब के बाहर पत्रकारों से बात करने की कोशिश की, तो कथित तौर पर सुरक्षाकर्मियों ने बैरियर लगा दिए और आसपास आने-जाने पर रोक लगा दी। महरंग बलूच की बहन नादिया बलूच ने कहा कि जब पाबंदियों के बारे में पूछा गया तो अधिकारियों ने "ऊपर से मिले आदेश" का हवाला दिया। उन्होंने आगे दावा किया कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और लापता लोगों के परिवारों को खास तौर पर बात करने की इजाज़त नहीं दी गई।

मीडिया तक पहुंच के मुद्दे के अलावा, हिरासत में लिए गए BYC नेताओं की सेहत को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। BYC के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया है कि हिरासत में महरंग बलूच की मेडिकल हालत और खराब हो गई है, उन्होंने डायग्नोस्टिक टेस्ट और स्पेशलिस्ट से सलाह लेने में देरी का हवाला दिया है। रिपोर्ट्स से पता चलता है कि रीढ़ की हड्डी में दिक्कतें हैं, जिनका अगर तुरंत इलाज नहीं किया गया तो गंभीर न्यूरोलॉजिकल नतीजे हो सकते हैं, जैसा कि द बलूचिस्तान पोस्ट ने बताया है।

इन चिंताओं को ह्यूमन राइट्स एडवोकेट्स और कानूनी प्रोफेशनल्स ने भी दोहराया, जिन्होंने अधिकारियों से सही मेडिकल देखभाल पक्का करने की अपील की है। द बलूचिस्तान पोस्ट (ANI) की रिपोर्ट के मुताबिक, कई पॉलिटिकल पार्टियों, वकीलों की संस्थाओं और अधिकार संगठनों ने हिरासत में लिए गए लोगों के लिए तुरंत मेडिकल मदद की मांग की है और उनके परिवारों के प्रेस से बात करने के अधिकार पर लगाई गई पाबंदियों पर सवाल उठाए हैं।