पाकिस्तान चुनाव आयोग ने Imran Khan की पार्टी के अंतर-पार्टी चुनावों की सुनवाई आज के लिए तय की

Pakistan इस्लामाबाद: पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अंतर-पार्टी चुनाव मामले की सुनवाई आज के लिए तय की है, जियो न्यूज ने रिपोर्ट की। ईसीपी के पर्यवेक्षी निकाय ने पीटीआई के अध्यक्ष बैरिस्टर गौहर अली खान और पार्टी के सूचना सचिव रऊफ हसन को मामले की सुनवाई कर रही ईसीपी की बेंच के समक्ष अपनी दलीलें पेश करने के लिए नोटिस जारी किए।

जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला 2023 का है, जब चुनाव निगरानी संस्था ने इमरान खान द्वारा स्थापित पार्टी में अवैध चुनावों को लेकर पीटीआई के बल्ले के चुनाव चिह्न को रद्द कर दिया था। उल्लेखनीय है कि पीटीआई ने 9 जून, 2022 को अंतर-पार्टी चुनाव कराए थे। ईसीपी ने दिसंबर 2023 में पीटीआई के अंतर-पार्टी चुनावों को रद्द कर दिया क्योंकि मामला करीब डेढ़ साल तक खिंच गया था। बाद में, सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी पार्टी से उसके चुनाव चिह्न 'बल्ला' को छीनने के चुनावी निगरानी संस्था के फैसले को बरकरार रखा, जिसने पीटीआई उम्मीदवारों को 8 फरवरी को निर्दलीय के रूप में आम चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किया। बाद में, पीटीआई ने मार्च 2024 में एक और अंतर-पार्टी चुनाव कराया, जिसे भी ईसीपी में चुनौती दी गई।

इस महीने की शुरुआत में, पीटीआई को तब झटका लगा जब चुनावी निगरानी संस्था ने आरक्षित सीटों के मामले में 12 जुलाई के अपने फैसले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पष्टीकरण जारी किए जाने तक अपने अंतर-पार्टी चुनावों के मामले की सुनवाई में देरी की मांग करने वाली उसकी याचिका को खारिज कर दिया। अपने फैसले में, ईसीपी ने कहा कि इमरान खान द्वारा स्थापित पार्टी ने पहले ही अंतर-पार्टी चुनावों के मुद्दे में बहुत देरी कर दी है और मामले को और टालना उचित नहीं होगा। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, ईसीपी सदस्य सिंध निसार अहमद दुर्रानी द्वारा लिखे गए 10-पृष्ठ के ईसीपी आदेश में पीटीआई के सभी चार आवेदनों को खारिज कर दिया गया।

अपने चार अलग-अलग आवेदनों में, पीटीआई ने अंतर-पार्टी चुनावों की जांच करने के ईसीपी के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाए और चुनाव निगरानी संस्था से संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) को पार्टी के केंद्रीय सचिवालय पर छापे के दौरान छीने गए रिकॉर्ड को वापस करने के निर्देश जारी करने के लिए कहा और आरक्षित सीटों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के विस्तृत फैसले और उसी मामले में फैसले को लागू करने के लिए ईसीपी द्वारा सुप्रीम कोर्ट से मांगे गए दिशा-निर्देशों की प्राप्ति तक अंतर-पार्टी चुनाव मामले को स्थगित करने का अनुरोध किया।

14 सितंबर को, पीटीआई के संस्थापक इमरान खान ने पाकिस्तान के सत्तारूढ़ गठबंधन और देश की संस्थाओं पर तीखा हमला किया, वर्तमान स्थिति की तुलना सैन्य शासक याह्या खान के युग से की और आरोप लगाया कि देश की संस्थाओं को "नष्ट" किया जा रहा है। पीटीआई पर कार्रवाई की निंदा करते हुए इमरान खान ने मौजूदा 'प्रतिष्ठान' को "याह्या खान पार्ट 2" कहा। खान के एक्स अकाउंट पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था, "देश इस समय एक बार फिर याह्या खान (मार्शल लॉ तानाशाह) के शासन का सामना कर रहा है। (जनरल) याह्या खान ने देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया। याह्या खान पार्ट टू भी यही कर रहा है और देश की संस्थाओं को नष्ट कर रहा है।" इसके अलावा, उन्होंने सत्तारूढ़ गठबंधन पर तीखा हमला करते हुए उन्हें "याह्या खान पार्ट टू" करार दिया।

"याह्या खान पार्ट टू की दलाल कार्यवाहक सरकार ने जज हुमायूं दिलावर को दोषी करार देने के बदले में अरबों रुपये की जमीन और अवैध एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) भेंट किए, जिसके कारण मुझे जेल जाना पड़ा। उन्होंने कहा, "उस दिन भी जज को बुशरा (खान) के खिलाफ फैसला सुनाने से पहले तीन घंटे तक निर्देश दिए गए थे।" इमरान खान ने अपने पोस्ट में आगे आरोप लगाया कि काजी फैज ईसा को इसलिए सेवा विस्तार दिया गया है क्योंकि वह मानवाधिकार उल्लंघन और चुनाव में धांधली में उनकी भूमिका के लिए उन्हें "जवाबदेही से सुरक्षा" दे रहे हैं। अपने हमले को आगे बढ़ाते हुए इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री कहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वह महज एक "दलाल" हैं और उनके फैसले 'प्रतिष्ठान' की मंजूरी के अधीन हैं। उन्होंने कहा, "शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री कहने का कोई मतलब नहीं है। वह महज एक दलाल हैं जिनके फैसले प्रतिष्ठान की मंजूरी के अधीन हैं। कौन जानता है, यह दलाल कल जबरन गायब हो सकता है।" (एएनआई)