आतंकवाद निरोधी अदालत ने जीएचक्यू हमले के मामले में Imran Khan और पार्टी के अन्य नेताओं की बरी करने की याचिका खारिज की

Pakistan इस्लामाबाद : एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, रावलपिंडी की एक आतंकवाद निरोधी अदालत (एटीसी) ने 9 मई, 2023 को जीएचक्यू हमले के मामले में पार्टी के संस्थापक इमरान खान और वरिष्ठ नेता शाह महमूद कुरैशी सहित पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के कई नेताओं की बरी करने की याचिका खारिज कर दी है।

अदालत ने पीटीआई नेताओं शिबली फ़राज़, कंवल शौज़ाब, शहरयार अफ़रीदी, उमर तनवीर बट और फ़वाद चौधरी की बरी करने की याचिका को भी खारिज कर दिया। वकील फैसल चौधरी और फैसल मलिक ने पीटीआई नेताओं का प्रतिनिधित्व किया, जबकि विशेष लोक अभियोजक जहीर शाह ने बरी करने की याचिकाओं के खिलाफ दलीलें दीं।

अदालत ने कहा कि मामले में आरोपियों पर अभियोग लगाए जाने के बाद याचिकाएं "निरर्थक" हो गई हैं। इसके अलावा, अदालत ने द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, अधूरे दस्तावेजों के कारण विदेश यात्रा करने के चार आरोपियों के अनुरोधों को खारिज कर दिया।

इसके अलावा, रिपोर्ट में कहा गया है कि 20 दिसंबर को एटीसी जज अमजद अली शाह ने शाह महमूद कुरैशी और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंदापुर के साथ 12 अन्य लोगों पर अभियोग लगाया, जिससे मामले में कुल अभियोगित संदिग्धों की संख्या 113 हो गई। अदालत ने शनिवार को छह अन्य आरोपी व्यक्तियों को सुनवाई के लिए तलब किया है।

इस बीच, पिछले साल 9 मई को, खान, जिन्होंने 2018 से 2022 तक पाकिस्तान के पीएम के रूप में कार्य किया, को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के परिसर में गिरफ्तार किया गया, जहां वे भ्रष्टाचार के एक मामले में सुनवाई के लिए उपस्थित हुए थे।

इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, क्योंकि उनके समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता उनकी रिहाई की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। पीटीआई के प्रदर्शनकारियों ने लाहौर में जिन्ना हाउस, मियांवाली एयरबेस और रावलपिंडी में सेना के जीएचक्यू समेत कई नागरिक और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला किया और तोड़फोड़ की। विरोध प्रदर्शनों के कारण पीटीआई नेताओं और सदस्यों के खिलाफ़ कई मामले दर्ज किए गए, जिनमें से कई पर सेना अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया गया। (एएनआई)