Pak सरकार कई संस्थानों का निजीकरण करेगी या उन्हें बंद करेगी

Islamabad इस्लामाबाद: एआरवाई न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया कि नकदी की कमी से जूझ रही पाकिस्तान की संघीय सरकार कई संस्थानों के निजीकरण को प्राथमिकता देगी और उनका दूसरा विकल्प निजीकरण विफल होने पर उन्हें बंद करना है। एआरवाई न्यूज के मुताबिक, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने निजीकरण और उद्योग मंत्रालय को निजीकरण प्रक्रिया की देखरेख करने का निर्देश दिया है।

मंत्रालय ने निजीकरण के लिए कई संस्थानों की पहचान की है , जिनमें पाकिस्तान स्टोन डेवलपमेंट कंपनी, पाकिस्तान ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शामिल हैं। निजीकरण के लिए निर्धारित अन्य संस्थानों में खादी शिल्प विकास कंपनी, कृषि-खाद्य प्रसंस्करण कंपनी, चमड़ा शिल्प विकास कंपनी और मोराफिक उद्योग शामिल हैं। सरकार ने दक्षिणी पंजाब कढ़ाई उद्योग, गुजरांवाला व्यापार केंद्र इसके अतिरिक्त, पाकिस्तान केमिकल एंड एनर्जी सेक्टर स्किल्स डेवलपमेंट कंपनी और स्पिन यार्न रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी का निजीकरण करने की भी योजना बनाई है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार

, 30 अगस्त को निजीकरण आयोग के सचिव उस्मान अख्तर बाजवा ने निजीकरण पर सीनेट की स्थायी समिति को बताया कि कर्ज में डूबी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ( पीआईए ) के निजीकरण की प्रक्रिया 1 अक्टूबर तक पूरी हो जाएगी।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार बाजवा ने कहा कि पीआईए का घाटा 500 अरब पीकेआर ( पाकिस्तानी रुपये) तक पहुंच गया है। डॉन ने बाजवा के हवाले से कहा, "जो कोई भी पीआईए खरीदेगा उसे 200 अरब पीकेआर की देनदारियों को भी चुकाना होगा और जहाज की मरम्मत और अन्य मुद्दों पर 400 मिलियन पीकेआर खर्च करने होंगे।" उन्होंने कहा कि पीआईए की बोली के लिए छह कंपनियों को अंतिम रूप दिया गया था- फ्लाई जिन्ना, एयर ब्लू, आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन, वाईबी होल्डिंग्स, पाक इथेनॉल और ब्लू वर्ल्ड सिटी, डॉन ने कहा। इससे पहले 22 अगस्त को, संघीय मंत्रिमंडल ने पेट्रोलियम प्रभाग के तहत दो विभागों के निजीकरण को मंजूरी दी थी, एआरवाई न्यूज ने बताया। कैबिनेट ने पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और सैंदक मेटल्स लिमिटेड (एसएमएल) के निजीकरण को मंजूरी दी हालाँकि, सरकार को पेट्रोलियम प्रभाग के अंतर्गत आने वाले अन्य विभागों, जिनमें पाकिस्तान स्टेट ऑयल (पीएसओ), पाक-अरब रिफाइनरी लिमिटेड और सुई गैस कंपनियाँ शामिल हैं, के भाग्य पर अभी निर्णय लेना बाकी है। (एएनआई)