Noshki में पाक सेना का लॉकडाउन, रास्ते सील

Balochistan , बलूचिस्तान : 'द बलूचिस्तान पोस्ट' (TBP) की एक रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने कथित तौर पर बलूचिस्तान के नोशकी ज़िले में आम लोगों की आवाजाही पर कड़ी पाबंदियां लगा दी हैं। रिपोर्ट्स से पता चलता है कि शहर को सुरक्षा के लिहाज़ से पूरी तरह से बंद (लॉकडाउन) कर दिया गया है; अधिकारियों ने लोगों की आवाजाही रोक दी है और स्थानीय बाज़ारों को बंद करवा दिया है। रविवार को शहर में आने-जाने वाले सभी रास्तों को कथित तौर पर भारी सुरक्षा चौकियों के साथ सील कर दिया गया था, जिससे वहां के निवासी न तो शहर के अंदर आ पा रहे थे और न ही बाहर जा पा रहे थे। स्थानीय लोगों का दावा है कि सुबह-सवेरे ही नोशकी बाज़ार, काज़ीबाद, ग्रिड स्टेशन और ग़रीबाबाद जैसे अहम स्थानों पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया था, जहां आम लोगों की आवाजाही पर भारी रोक लगा दी गई थी।

TBP की रिपोर्ट के अनुसार, एक स्थानीय निवासी ने बताया कि सुरक्षा बलों की इतनी भारी मौजूदगी के कारण शहर में पूरी तरह से घेराबंदी (siege) जैसी स्थिति पैदा हो गई है।

यह घटनाक्रम, एक दिन पहले किल्ली कादिरबाद में चलाए गए एक ऑपरेशन के बाद सामने आया है; इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने कथित तौर पर कई घंटों तक पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी थी। स्थानीय निवासियों ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान उन्हें गोलियों की आवाज़ें सुनाई दी थीं, हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दो लोगों—नूर मोहम्मद मेंगल के बेटे आबिद मेंगल और मोहम्मद रहीम जान बादिनी के बेटे ताहिर खान—को कादिरबाद से हिरासत में लिया गया और कथित तौर पर किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। अधिकारियों ने इन गिरफ्तारियों या इस पूरे ऑपरेशन के संबंध में अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है।

पिछले दो महीनों से, नोशकी में आंशिक रूप से कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लागू हैं। TBP की रिपोर्ट के अनुसार, इन पाबंदियों के तहत बाज़ारों को शाम के समय बंद करना अनिवार्य है और उन्हें सुबह 9:00 बजे के बाद ही दोबारा खोलने की अनुमति दी जाती है; वहीं, रात के समय लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक रहती है।

बलूचिस्तान में लोगों का ज़बरदस्ती गायब होना और बिना किसी कानूनी कार्रवाई के हत्याएं (extrajudicial killings) होना, मानवाधिकारों के उल्लंघन का एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। पीड़ित परिवारों को अक्सर अपने लापता रिश्तेदारों की तलाश में सालों-साल गुज़ारने पड़ते हैं, जबकि मानवाधिकार कार्यकर्ता सुरक्षा एजेंसियों पर लोगों को गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में लेने और 'फर्जी मुठभेड़' करने का आरोप लगाते रहे हैं।

लगातार हो रहे विरोध-प्रदर्शनों और मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्टों के बावजूद, इन मामलों में जवाबदेही (accountability) अभी भी काफी सीमित है। इन अनसुलझे मामलों के कारण राज्य (सरकार) और बलूच आबादी के बीच डर, आक्रोश और गहरा अविश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है।