ORF: भारत को विकास और कार्बन उत्सर्जन कम दोनों पर ध्यान देना चाहिए

Washington DC: ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के एक शोध पत्र में एक हरित विकास समझौते का प्रस्ताव है जो उत्तरी पूंजी, नवाचार और कॉर्पोरेट क्षमता को दक्षिणी पैमाने, गति और नवीकरणीय संसाधनों के साथ एकीकृत करता है। समीर सरन और अमिताभ कांत द्वारा लिखित इस शोध में तर्क दिया गया है कि प्रतिस्पर्धा, आर्थिक सुरक्षा और तकनीकी नेतृत्व संबंधी चिंताओं के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) और यूरोपीय संघ (ईयू) ने बाजार-आधारित जलवायु कार्रवाई से हटकर राज्य-समर्थित हरित औद्योगिक नीति की ओर रुख किया है। दृष्टिकोण में भिन्नता के बावजूद, अटलांटिक रणनीतियों में एक समान आंतरिक फोकस है जो वैश्विक दक्षिण को मुख्य रूप से उपभोक्ता बाजार या मध्यवर्ती इनपुट के आपूर्तिकर्ता के रूप में देखता है। ऐसे मॉडल विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए राजनीतिक रूप से अस्थिर हैं और वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन के लिए आवश्यक पैमाने को प्राप्त करने के लिए आर्थिक रूप से अक्षम हैं। यह शोधपत्र इस ढांचे को क्रियान्वित करने के लिए व्यावहारिक उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जिसमें दीर्घकालिक ऑफटेक गारंटी, साझा नवाचार संसाधन और दक्षिणी परियोजनाओं के लिए जोखिम कम करने वाले वित्तीय तंत्र शामिल हैं।

इस शोध में लेखकों का तर्क है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ (ईयू) पेरिस समझौते से आगे बढ़ चुके हैं, और उन्हें अपनी पहले से ही नकदी की कमी से जूझ रही अर्थव्यवस्थाओं को हरित औद्योगीकरण में निवेश करना चाहिए। "ऊर्जा-कुशल उत्पादन की ओर वैश्विक परिवर्तन इस सदी की निर्णायक आर्थिक घटना है। जैसा कि इस तरह के सभी बड़े पैमाने पर, वैश्विक परिवर्तनों के मामले में होता है, विचार और योजनाएँ उतने ही व्यापक दृष्टिकोणों से प्रभावित होती हैं जितने कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय हित होते हैं," उनके शोध में यह बात सामने आई है।

इसमें आगे कहा गया है कि अमेरिका अब अपनी श्रेष्ठता बनाए रखने और विदेशी निवेश बढ़ाने पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर रहा है। अमेरिका यह भी मान रहा है कि वह अपने समकक्षों की तुलना में लागत लाभ बनाए रखने में आगे रहेगा।

यूरोपीय संघ को रोजगार संकट और ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने जैसी समस्याओं से निपटना होगा। साथ ही, उन्हें निजी क्षेत्र पर भी नियंत्रण रखना होगा जो सीधे तौर पर उनके नियंत्रण में नहीं है।

शोध के अनुसार, भारत के लिए, "जैसा कि हमने तर्क दिया है, वैश्विक दक्षिण के लिए - जिसमें भारत भी शामिल है - जलवायु परिवर्तन का संबंध विकास से उतना ही होना चाहिए जितना कि कार्बन उत्सर्जन कम करने से। दूसरे शब्दों में, कोई भी देश यह उम्मीद नहीं करता कि एक नई हरित विश्व व्यवस्था में उसका भविष्य वैश्विक मूल्य श्रृंखला के हाशिये पर ही बना रहेगा।"

डीज़ के "क्लीन एनर्जी मार्शल प्लान" प्रस्ताव में घरेलू अमेरिकी विनिर्माण को सब्सिडी देने के साथ-साथ ऐसे विदेशी बाजारों तक पहुंच प्रदान करने की योजना है जो उत्पादित वस्तुओं को खरीद सकें। अपने हरित दृष्टिकोण को हटाकर देखें तो यह मोटे तौर पर ट्रंप के आर्थिक जनादेश के समान ही है। यही कारण है कि, जैसा कि कई लोग पहले ही तर्क दे चुके हैं, ट्रंप की औद्योगिक नीति - संघीय सब्सिडी के साथ या उसके बिना - वैश्विक हरित परिवर्तन को बाइडन युग के डीज़ जैसे प्रस्तावों के समान ही प्रभावित करेगी। शोध के अनुसार, दोनों में तरलता बढ़ाने के साथ-साथ संरक्षणवादी प्रवृत्ति भी शामिल है।

शोध रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि भारत और वैश्विक दक्षिण इस प्रयास में भागीदार बनने के लिए तैयार हैं, और अटलांटिक क्षेत्र के हमारे साझेदारों को अतीत के मॉडलों से आगे बढ़कर हमारे साझा भविष्य के लिए नए मॉडल तैयार करने के लिए आमंत्रित किया गया है। पारस्परिक निर्भरता एक वास्तविकता है; उत्तर को हमारी विशालता की उतनी ही आवश्यकता है जितनी हमें उनकी पूंजी और प्रौद्योगिकी की। शोध का निष्कर्ष यह है कि हमें जिन संस्थानों का निर्माण करना है और जिन समझौतों को तैयार करना है, वे इस वास्तविकता को प्रतिबिंबित करने चाहिए।