Netherlands ने यूरोपीय संघ के शरण नियमों से बाहर निकलने का अनुरोध किया

Netherlands द हेग : नीदरलैंड ने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ (ईयू) के शरण नियमों से बाहर निकलने का अनुरोध किया है, डच शरण और प्रवास मंत्री मार्जोलीन फेबर ने कहा है। "मैंने अभी यूरोपीय संघ आयोग को सूचित किया है कि मैं नीदरलैंड के लिए यूरोप के भीतर प्रवासन ऑप्ट-आउट चाहता हूं। हमें फिर से अपनी शरण नीति के प्रभारी होने की जरूरत है!" फेबर ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा।

शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, यूरोपीय आयोग को संबोधित एक पत्र में, फेबर ने राष्ट्रीय शरण नीतियों पर नियंत्रण हासिल करने के सरकार के इरादे को रेखांकित किया।

उन्होंने लिखा, "यह सरकार नीदरलैंड में प्रवास की मात्रा को काफी कम करने का लक्ष्य रखती है, ताकि हमारे संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा करना जारी रखा जा सके - सार्वजनिक आवास, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा प्रदान करना।" पत्र में यह भी कहा गया है कि ई.यू. संधि में संशोधन होने के बाद डच सरकार आधिकारिक तौर पर इस ऑप्ट-आउट का अनुरोध करेगी। हालांकि, फेबर ने जोर देकर कहा कि जब तक ऐसा प्रावधान लागू नहीं हो जाता, नीदरलैंड प्रवासन और शरण पर यूरोपीय संधि के त्वरित कार्यान्वयन को प्राथमिकता देगा, इसे "प्रवासन पर यूरोपीय नियंत्रण बढ़ाने और नीदरलैंड में प्रवासियों के प्रवाह को सीमित करने के लिए आवश्यक" के रूप में देखेगा।

यूरोपीय आयोग ने फेबर के पत्र की प्राप्ति की पुष्टि की है, लेकिन निकट भविष्य में ऑप्ट-आउट की संभावना को कम करके आंका है। आयोग के एक प्रवक्ता ने इस बात पर जोर दिया है कि वर्तमान ई.यू. शरण नियम नीदरलैंड के लिए बाध्यकारी हैं और दोहराया कि किसी भी बदलाव के लिए संधि संशोधन की आवश्यकता होगी, एक प्रक्रिया जिसके लिए सभी 27 ई.यू. सदस्य राज्यों से सर्वसम्मति से अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

प्रवक्ता ने कहा, "हमें उम्मीद नहीं है कि ई.यू. संधि में जल्द ही बदलाव किया जाएगा।" शरण नीति सुधार के लिए डच सरकार का जोर इसके व्यापक राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा है, जिसे पिछले सप्ताह प्रस्तुत किया गया था। योजना के तहत, सरकार शरण संकट की घोषणा करके जल्द से जल्द एक आपातकालीन कानून को कानूनी रूप से सक्रिय करेगी।

यदि यह कानून पारित हो जाता है, तो सरकार प्रतिनिधि सभा या सीनेट की मंजूरी का इंतजार किए बिना शरणार्थियों की आमद को सीमित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने में सक्षम हो जाएगी, हालांकि विधायी निकाय बाद में कानून की समीक्षा करेंगे।

(आईएएनएस)