लिपुलेख व्यापार पर नेपाल की आपत्ति खारिज, भारत ने दावों को बताया अस्थिर

New Delhi [India] नई दिल्ली [भारत], 21 अगस्त (एएनआई): विदेश मंत्रालय ने बुधवार को लिपुलेख दर्रे के ज़रिए चीन के साथ भारत के सीमा व्यापार को फिर से शुरू करने पर नेपाल की आपत्ति को खारिज कर दिया और व्यापार मार्ग पर काठमांडू के क्षेत्रीय दावे को "अस्थिर" और "ऐतिहासिक तथ्यों और साक्ष्यों" पर आधारित नहीं बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ज़ोर देकर कहा कि भारत 1954 से लिपुलेख दर्रे के ज़रिए चीन के साथ व्यापार कर रहा है और कहा कि भारत "सीमा मुद्दों" को सुलझाने के लिए बातचीत और कूटनीति के ज़रिए नेपाल के साथ "रचनात्मक बातचीत" के लिए तैयार है।

रणधीर जायसवाल ने कहा, "इस संबंध में (लिपुलेख दर्रे पर) हमारी स्थिति सुसंगत और स्पष्ट रही है। लिपुलेख दर्रे के ज़रिए भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार 1954 में शुरू हुआ था और दशकों से चल रहा है। हाल के वर्षों में कोविड और अन्य घटनाओं के कारण यह व्यापार बाधित हुआ था, और अब दोनों पक्ष इसे फिर से शुरू करने पर सहमत हो गए हैं।"

क्षेत्रीय दावों के संबंध में, हमारा रुख़ यही है कि ऐसे दावे न तो न्यायोचित हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित हैं। क्षेत्रीय दावों का कोई भी एकतरफ़ा कृत्रिम विस्तार अस्वीकार्य है। भारत बातचीत और कूटनीति के ज़रिए लंबित सीमा मुद्दों को सुलझाने के लिए नेपाल के साथ रचनात्मक बातचीत के लिए तैयार है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आगे कहा, "भारत बातचीत और कूटनीति के ज़रिए लंबित सीमा मुद्दों को सुलझाने के लिए नेपाल के साथ रचनात्मक बातचीत के लिए तैयार है।" यह नेपाल द्वारा लिपुलेख के रास्ते एक व्यापार मार्ग खोलने के भारत और चीन के बीच हुए समझौते पर आपत्ति जताने और उस ज़मीन पर अपना दावा जताने के बाद आया है।