"सार्थक चर्चा": भारत-अमेरिका ने ऊर्जा व्यापार और संबंधों पर चर्चा की

Washington, DC : अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने भारत-अमेरिका ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी पर चर्चा की और इस क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की। शनिवार को एक्स पर एक पोस्ट में विवरण साझा करते हुए, राजदूत क्वात्रा ने कहा, "भारत-अमेरिका ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी पर उप सचिव जेम्स डैनली के साथ एक उपयोगी चर्चा हुई और ऊर्जा व्यापार और संबंधों में हाल के घटनाक्रमों पर दृष्टिकोण साझा किए।"

यह बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा ओवल ऑफिस में दिवाली समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ भारत द्वारा रूसी तेल आयात पर चर्चा करने के दावे के तुरंत बाद हुई है। उन्होंने कहा, "मैंने आज प्रधानमंत्री मोदी से बात की और हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। वह रूस से ज़्यादा तेल नहीं ख़रीदेंगे। वह भी मेरी तरह युद्ध का अंत देखना चाहते हैं। वह रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का अंत देखना चाहते हैं। वे बहुत ज़्यादा तेल नहीं ख़रीदेंगे। इसलिए उन्होंने इसमें काफ़ी कटौती कर दी है, और वे इसमें लगातार कटौती करते जा रहे हैं।"

हालांकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच बातचीत की बात स्वीकार की, लेकिन तेल खरीद का कोई जिक्र नहीं किया।

इससे पहले 18 अक्टूबर को व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय लंच को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया था कि भारत ने रूस से अपने तेल आयात में काफी कमी कर दी है और अब वह पूरी तरह से पीछे हट रहा है। उन्होंने कहा था कि नई दिल्ली "अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा।"

16 अक्टूबर को भारत ने ट्रम्प द्वारा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रूसी तेल खरीद को रोकने के आश्वासन के बारे में की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि देश की ऊर्जा आपूर्ति उसके राष्ट्रीय हितों और भारतीय उपभोक्ताओं की सुरक्षा की आवश्यकता से निर्देशित है।

मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "भारत तेल और गैस का एक महत्वपूर्ण आयातक है। अस्थिर ऊर्जा परिदृश्य में भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना हमारी निरंतर प्राथमिकता रही है। हमारी आयात नीतियाँ पूरी तरह इसी उद्देश्य से निर्देशित होती हैं। स्थिर ऊर्जा मूल्य और सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करना हमारी ऊर्जा नीति के दोहरे लक्ष्य रहे हैं। इसमें हमारी ऊर्जा स्रोतों का व्यापक आधार बनाना और बाज़ार की स्थितियों के अनुरूप विविधीकरण करना शामिल है।"

उन्होंने आगे कहा, "जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, हम कई वर्षों से अपनी ऊर्जा खरीद का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दशक में इसमें लगातार प्रगति हुई है। वर्तमान प्रशासन ने भारत के साथ ऊर्जा सहयोग को गहरा करने में रुचि दिखाई है। इस पर चर्चा जारी है।