ट्रंप प्रशासन का बड़ा कदम: इमिग्रेशन अरेस्ट पर ओहायो अदालत पर मुकदमा

Washington वॉशिंगटन: अमेरिकी न्याय विभाग ने ओहियो की एक म्युनिसिपल कोर्ट पर एक नए नियम को लेकर मुकदमा किया है। यह नियम फ़ेडरल अधिकारियों को कोर्टहाउस के अंदर या उसके आस-पास अप्रवासियों को गिरफ़्तार करने से रोकता है। इससे आव्रजन (इमिग्रेशन) लागू करने के काम को सीमित करने की कोशिश कर रहे स्थानीय संस्थानों के साथ ट्रंप प्रशासन का टकराव और बढ़ गया है।

यह मुकदमा मंगलवार को कोलंबस में फ्रैंकलिन काउंटी म्युनिसिपल कोर्ट, उसके प्रशासनिक और पीठासीन जज और कोर्ट के सुरक्षा निदेशक के खिलाफ दायर किया गया।

न्याय विभाग नियम 2.10 को चुनौती दे रहा है। विभाग का कहना है कि यह नियम फ़ेडरल अधिकारियों को कोर्टहाउस के अंदर या उसके आस-पास अप्रवासियों को हिरासत में लेने से रोकने की कोशिश करता है।

विभाग के बयान के अनुसार, इस नियम के उल्लंघन पर आपराधिक और दीवानी दंड का प्रावधान भी है।

विभाग ने इस कदम को स्थानीय कोर्ट द्वारा फ़ेडरल सरकार की गतिविधियों को नियंत्रित करने की गैर-कानूनी कोशिश बताया।

विभाग ने यह भी तर्क दिया कि यह नियम फ़ेडरल कानून लागू करने वाले अभियानों की सुरक्षा और प्रभावशीलता के लिए खतरा है।

फ़ेडरल अधिकारियों का कहना है कि कोर्टहाउस के अंदर या उसके आस-पास गिरफ़्तारी करने से अधिकारियों, जनता और हिरासत में लिए जा रहे लोगों को होने वाला खतरा कम हो सकता है, क्योंकि लोग आमतौर पर इमारतों में प्रवेश करने से पहले सुरक्षा जांच से गुजरते हैं।

विभाग ने कहा कि ऐसी गिरफ़्तारियों से किसी व्यक्ति के भागने का जोखिम भी कम हो जाता है।

एसोसिएट अटॉर्नी जनरल स्टेनली ई. वुडवर्ड जूनियर ने कहा, "आज विभाग ने एक और स्थानीय संस्था पर मुकदमा किया है जो कांग्रेस की इच्छा को विफल करने की कोशिश कर रही है। यह संस्था यह तय करना चाहती है कि फ़ेडरल कानून लागू करने वाले अधिकारी कब और कहाँ अपना काम करें, और यह सब उन आपराधिक विदेशियों की रक्षा के नाम पर किया जा रहा है जो हमारे देश के कानूनों का उल्लंघन करते हैं।"

उन्होंने कहा, "अब और नहीं। न्याय विभाग चुपचाप नहीं बैठेगा जबकि राज्य और स्थानीय सरकारें फ़ेडरल आव्रजन कानून को लागू करने के प्रयासों को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं।"

मुकदमे में कहा गया है कि यह नियम आव्रजन कानून लागू करने के मामले में फ़ेडरल अधिकार के साथ टकराव पैदा करता है और अप्रवासियों को हिरासत में लेने और उन्हें हटाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के काम में बाधा डालता है।

न्याय विभाग के सिविल डिवीजन के असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ब्रेट ए. शुमेट ने कहा, "इस तरह का नियम फ़ेडरल कानून लागू करने में बाधा डालता है और खतरनाक आपराधिक विदेशियों को फ़ेडरल कानून से बचने में मदद करता है, जबकि कांग्रेस का निर्देश है कि फ़ेडरल एजेंट उन्हें हिरासत में लें और हटा दें।"

शुमेट ने कहा कि फ़ेडरल एजेंटों ने देश भर में कोर्टहाउस में, जिसमें फ्रैंकलिन काउंटी म्युनिसिपल कोर्ट भी शामिल है, सुरक्षित रूप से गिरफ़्तारियां की हैं।

उन्होंने कहा, "न्याय विभाग उस महत्वपूर्ण फ़ेडरल अधिकार की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।"

न्याय विभाग ने उन विशिष्ट अप्रवासियों की पहचान नहीं बताई जिनकी गिरफ़्तारी को कथित तौर पर इस नियम के कारण रोका गया था। इसके बयान में नगर न्यायालय या मुकदमे में नामित अधिकारियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई।

अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने नागरिक विभाग को उन राज्य और स्थानीय कानूनों, नीतियों और प्रथाओं की पहचान करने का निर्देश दिया है, जिनके बारे में प्रशासन का मानना ​​है कि वे संघीय कानून के उल्लंघन को बढ़ावा देते हैं या वैध संघीय कार्यों में बाधा डालते हैं।

ओहियो की शिकायत विभाग द्वारा स्थानीय या राज्य नीतियों के खिलाफ दायर किए गए मुकदमों की श्रृंखला में नवीनतम है, जिनके बारे में विभाग का कहना है कि वे आव्रजन प्रवर्तन में हस्तक्षेप करती हैं।

विभाग के अनुसार, इसी तरह की कानूनी कार्रवाइयों में न्यूयॉर्क, वर्जीनिया, कनेक्टिकट, न्यू जर्सी और कैलिफोर्निया के साथ-साथ मिलवॉकी और फिलाडेल्फिया की नीतियों को भी निशाना बनाया गया है।