Islamabadइस्लामाबाद: मंगलवार को पांचवें दिन भी जमात-ए-इस्लामी ( जेआई ) ने अपनी मांगों पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से गारंटी मांगी, एआरवाई न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया। जेआई ने दावा किया है कि सरकार की ओर से जवाब में देरी हुई है। उल्लेखनीय है कि जमात-ए-इस्लामी उन 10 मांगों को लेकर दृढ़ है, जो उन्होंने सरकार के सामने रखी थीं। पार्टी सूत्रों के अनुसार, वे अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और उन्हें प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक का वादा किया गया है। एआरवाई न्यूज के अनुसार, तीन सदस्यीय सरकारी प्रतिनिधिमंडल जिसमें सूचना और प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार, ऊर्जा मंत्री अवैस लेघारी और नेशनल असेंबली (एमएनए) के सदस्य तारिक फजल चौधरी शामिल हैं, ने शनिवार को जेआई के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की। वार्ता के लिए प्रतिनिधिमंडल की ओर से निमंत्रण भी दिया गया।
गौरतलब है कि जेआई ने वार्ता के लिए शहबाज शरीफ से गारंटी मांगी है । एआरवाई न्यूज के अनुसार, पार्टी ने कहा है कि सरकार और जेआई के बीच जो भी समझौता होगा , उस पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर होने चाहिए। संघीय सरकार के लिए जेआई द्वारा रखी गई कुछ मांगों में खाद्य वस्तुओं की कीमतों में 20 प्रतिशत की कमी, बिजली और गैस शुल्क शामिल हैं। पार्टी ने वेतनभोगी वर्ग पर करों में वृद्धि और विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग पर कर लगाने की भी मांग की है। इसके अलावा, उन्होंने शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार से सभी पेट्रोलियम उत्पादों पर पेट्रोलियम विकास शुल्क समाप्त करने और इन उत्पादों की कीमतों में वृद्धि वापस लेने के साथ-साथ कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों पर करों में कमी करने की भी मांग की है। (एएनआई)
Gulabi Jagat
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