जमात ने Bangladesh में अनुचित चुनाव स्थितियों का आरोप लगाया

Dhaka, ढाका : ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी ने सोमवार को कहा कि देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और तटस्थ चुनाव के लिए परिस्थितियां "अभी तक स्थापित नहीं हुई हैं" और सरकार पर एक विशेष राजनीतिक दल के प्रति पक्षपात दिखाने का आरोप लगाया। ये टिप्पणियां पार्टी की केंद्रीय कार्यकारी परिषद की सोमवार को ढाका के मोगबाजार स्थित मुख्यालय में हुई बैठक के दौरान की गईं, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के अमीर डॉ. शफीकुर रहमान ने की। ढाका ट्रिब्यून के अनुसार, नायब-ए-मीर और महासचिव सहित अन्य वरिष्ठ नेता भी बैठक में उपस्थित थे।

परिषद ने आगामी जनमत संग्रह और 13वें राष्ट्रीय संसदीय चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल की समीक्षा की। पार्टी ने दावा किया कि विभिन्न क्षेत्रों से मिली रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि सरकारी अधिकारी कथित तौर पर एक विशिष्ट राजनीतिक दल के पक्ष में काम कर रहे हैं। इसने यह भी बताया कि कई क्षेत्रों में राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं पर दिनदहाड़े हमले और हत्याएं जारी हैं।

परिषद ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 16 वर्षों के संघर्ष के बाद फासीवाद को समाप्त कर दिया गया था और चेतावनी दी कि लगभग 1,500 शहीदों के बलिदान और 30,000 से अधिक घायल या स्थायी रूप से विकलांग लोगों के माध्यम से प्राप्त नए बांग्लादेश को किसी भी षड्यंत्र या राजनीतिक साजिश का शिकार नहीं होना चाहिए। जमात-ए-इस्लामी ने चुनाव आयोग, चुनाव अधिकारियों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों से पूर्ण निष्पक्षता बरतने का आह्वान किया। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, पार्टी ने सरकार से कानून व्यवस्था बनाए रखने का भी आग्रह किया ताकि वास्तव में स्वतंत्र, निष्पक्ष और तटस्थ चुनाव सुनिश्चित हो सके।

इस बीच, बांग्लादेश ने सोमवार को वेनेजुएला में हाल के घटनाक्रमों पर चिंता व्यक्त की, क्योंकि दक्षिण अमेरिकी देश की स्थिति अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करती रहती है।

ये टिप्पणियां वेनेजुएला में शनिवार को अमेरिकी सैन्य अभियान के बाद हुए नाटकीय घटनाक्रमों के बीच आई हैं, जिसके परिणामस्वरूप अपदस्थ तानाशाह निकोलस मादुरो को पकड़ लिया गया।

बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, " बांग्लादेश वेनेजुएला में हाल के घटनाक्रमों पर चिंता व्यक्त करता है।"

प्रेस विज्ञप्ति में आगे कहा गया है, " बांग्लादेश का मानना ​​है कि देशों के बीच सभी विवादों को सुलझाने के लिए कूटनीति और संवाद को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और वह संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून के मूलभूत सिद्धांतों के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।"